मुंबई, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.) - राज्यातील साखर उद्योगासमोरील विविध अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन, साखरेच्या किमान विक्री दरात (MSP) वाढ, इथेनॉलच्या दरात वाढ तसेच इथेनॉल कोट्यात वाढ करण्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या अडचणी संदर्भात विधान परिषद सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सहकार मंत्री बोलत होते.

साखरेच्या किमान विक्री किंमतीमध्ये वाढ तसेच इथेनॉल दरात वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे विनंती केली असल्याचेही सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. साखर उद्योग अडचणीत येत असल्याने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी अहमदाबाद येथे सर्व राज्यांच्या सहकार मंत्र्यांची परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेमध्येही साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत तसेच इथेनॉल दरात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत आतापर्यंत राज्यातील ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे ४ हजार ३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १४ सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्ज मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी ७ सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया निश्चित निकषांनुसार केली जाते. संबंधित कारखान्याकडून कर्जाचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर साखर आयुक्त स्तरावर तांत्रिक व आर्थिक छाननी समितीमार्फत त्याची तपासणी केली जाते. त्यानंतर प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे मान्यतेसाठी सादर केला जातो. उपसमितीने पात्र ठरविलेल्या कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांना मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात येते. त्यामुळे मर्जितील साखर कारखान्यांना कर्ज दिले जाते, हे म्हणणे चुकीचे असल्याचेही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी