ठाणे, 27 फेब्रुवारी (हिं.स.)। शासकीय आणि निमशासकीय शाळांमधील शिक्षकांना बढतीसाठी टीएआयटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही परीक्षा देण्यासाठी शिक्षकांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केली.

शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजन्स टेस्ट) शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात आली असून खुल्या वर्गासाठी ६० टक्के तर इतर मागास वर्गासाठी किमान ५० टक्के गुण मिळवणे क्रमप्राप्त आहे. या परीक्षेबाबत आमदार संजय केळकर यांच्याकडे शिक्षकांची बाजू सरकारकडे मांडण्यासाठी निवेदन देण्यात आले होते. या विषयावर विधानसभेत श्री.केळकर यांनी चर्चा करत असताना शिक्षकांच्या अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या. बढतीसाठी ही परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली असून ही परीक्षा देण्यासाठी किमान दोन वर्षांची मुदत द्यावी अशी मागणी श्री. केळकर यांनी केली.

ठाणे शहरासह अन्यत्र इंग्रजी माध्यमाच्या बोगस शाळांची संख्या वाढत असून त्यात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुलांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी ठोस धोरण राबवण्यात यावे, अशी मागणीही श्री. केळकर यांनी सभागृहात केली.

शिक्षण विभागाकडून शाळांना सेवा सुविधा दिल्या जात असल्या तरी शैक्षणिक दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे दर्जा सुधारण्यासाठी देखील उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत श्री.केळकर यांनी व्यक्त केले. तसेच २० पटसंख्येसाठी एक शिक्षक असून त्यांना तीन ते चार विषय शिकवावे लागतात. त्यामुळे एकऐवजी दोन शिक्षक देण्याची मागणीही श्री. केळकर यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर