प्रस्ताव फेटाळला जाईल - भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या
नवी दिल्ली, 13 मार्च (हिं.स.) : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावाच्या नोटिसीवर लोकसभेतील १३०, राज्यसभेतील ६३, अशा एकूण १९३ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याची माहिती समोर येत आहे. भारताच्या संसदीय इतिहासात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी नोटीस देण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यापूर्वी १९९०मध्ये तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन, २००६मध्ये नवीन चावला यांच्या विरोधात अशी कारवाई करण्याचा विचार झाला होता, मात्र त्यानंतर पुढे काही झाले नव्हते.
ही नोटीस सभागृहात स्वीकारली गेली, तर त्या सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करतील. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरील महाभियोगासारखीच असते.
विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी संसदेत दिलेल्या नोटिशींमध्ये सात प्रमुख आरोप केले आहेत. त्यात पक्षपाती वर्तणूक, निवडणूक गोंधळाच्या चौकशीत जाणूनबुजून अडथळा आणणे, मोठ्या संख्येने मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला प्रभावित करणे अशा आरोपांचा समावेश आहे.
विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेच्या काळात लाखो अधिकृत मतदारांची नावं हटवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. भाजपला फायदा मिळवून देण्याचा हा कट असल्याचंही विरोधकांचं म्हणणं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावर टीकाही केली होती. विरोधी पक्षांच्या मतदारांना लक्ष्य करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. याशिवाय, बिहार आणि अन्य राज्यांमध्येही एसआयआरवरून वाद झाला होता. निवडणूक काळात गडबड करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून, विशेषतः पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या आधीपासून अशा प्रकारचे आरोप होत आहेत.
निवडणूक आयोग आता निष्पक्ष राहिलेला नाही. सत्ताधारी पक्षासाठी काम करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. खासदारांनी संसदेत सादर केलेल्या नोटिशीत संविधानातील अनुच्छेद ३२४ (५) चा हवाला दिला असून, त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे हटवण्याची प्रक्रिया परिभाषित करण्यात आली आहे. महाभियोग प्रस्तावासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. तो सध्या विरोधी पक्षांकडे नाही. सरकार किंवा निवडणूक आयोगाकडून अद्याप याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
विरोधी पक्षातील एका नेत्याने सांगितले की, या नोटिसीवर आवश्यक संख्येपेक्षा अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे सर्व खासदार आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची नोटीस देण्यास लोकसभेतून किमान १००, तर राज्यसभेतून किमान ५० खासदारांनी नोटिसीवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते. हा प्रस्ताव पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने मांडण्यात येत असल्याचे कळते. इंडी आघाडीतील सर्वच पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. या आघाडीचा घटकपक्ष नसलेल्या आम आदमी पक्षाच्या खासदारांनीही प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती आहे.
यावर भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी प्रतिक्रिया देतांना म्हटले की, विरोधकांकडून सातत्याने अशा प्रकारे स्वायत्त संस्थांवर हल्ले करण्यात येत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या प्रकारे लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर झाला, तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील प्रस्तावही फेटाळला जाईल असा आम्हाला विश्वास आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
