नाशिक, 14 मार्च (हिं.स.)।
- नाशिकच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील तत्कालिन शिक्षण उपसंचालकांनी मार्च २०१९ ते जून २०२५ या सहा वर्षांच्या कालावधीत बनावट ‘शालार्थ आयडी’ आणि बोगस वैयक्तिक मान्यता देऊन तब्बल १५० कोटी रुपयांचा गल्ला मारल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात उघडउघड खाणार्या तीन माजी शिक्षण उपसंचालकांसह, लेखाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक अशा अनेकांवर संघटित गुन्हेगारीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
या महाघोटाळ्यात नाशिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक संशयित नितीन बच्छाव, नितीन उपासनी आणि डॉ. भाऊसाहेब चव्हाण यांना मुख्य संशयित करण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबतच लेखाधिकारी मनीष कदम, उदय पंचभाई आणि संबंधित जिल्ह्यांचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक तसेच ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या कटात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पात्र नसतानाही ८४१ कर्मचारी व शिक्षकांसाठी मागील तारखेत बनावट वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीचे आदेश स्वाक्षरित करण्यात आले.
दरम्यान, उपसंचालकांचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून संगणक प्रणालीत अनधिकृतपणे ‘शालार्थ ड्राफ्ट’ भरण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे बहुतांश प्रकरणांच्या मूळ फाईल्सच कार्यालयातून गायब आहेत. मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आणि वेतन पथक यांनी संगनमत करून कोणतीही पडताळणी न करता या बोगस कर्मचाऱ्यांची वेतन बिले मंजूर केली आणि पैसे लाटले.
९०० जण संशयित
खासगी शाळांमधील अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाबाबत शासनाने विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली. या चौकशीत १ हजार ५३० संशयास्पद आयडी तपासले असता, त्यापैकी ८९२ आयडी पूर्णपणे बनावट असल्याचे आढळले. यातील ५१ जणांवर आधीच गुन्हे दाखल असून, उर्वरित ८४१ जणांवर आता गुन्हा नोंद झाला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
