पालघर, 14 मार्च (हिं.स.)।
प्रस्तावित वाढवण हरित महामार्ग प्रकल्पासाठी पालघर आणि डहाणू तालुक्यातील सुपीक शेतजमिनींच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला असला, तरी शासनाने जाहीर केलेल्या मोबदल्याच्या दरांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प दर निश्चित केल्याचा आरोप करत बाधित शेतकरी व बागायतदारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
या प्रकल्पासाठी पालघर व डहाणू तालुक्यातील सुमारे २२ गावांतील भात, भाजीपाला, फळबागा आणि फुलशेती करणाऱ्या सुपीक जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. मात्र, या जमिनींसाठी प्रति हेक्टर ६२ लाख ५० हजार ते १ कोटी २२ लाख रुपयांपर्यंत दर निश्चित करण्यात आला असून एका गुंठ्याला साधारण ६२ हजार ५०० ते १ लाख २२ हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळणार आहे. हा दर अत्यल्प असून प्रत्यक्षात या जमिनींचे वार्षिक कृषी उत्पन्नही त्यापेक्षा अधिक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पालघर तालुक्यातील नेवाळे, राणीशीगाव, सुमडी, गारगाव, चिंचारे, आकेगव्हाण, नानिवली, आंबेडे, आकोली, रावते शिगव, खुताड तसेच डहाणू तालुक्यातील धामटणे, कौल्हाण, घोळ, तवा, वरोर, चिंचणी, तणाशी, बावडे, कोलवली आणि वाणगाव या गावांतील जमिनी संपादित होणार आहेत. या जमिनी बहुपीक आणि अत्यंत सुपीक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, अनेक जमिनी सातबाऱ्यावर एकापेक्षा अधिक खातेदारांच्या नावावर असल्याने मोबदल्याची रक्कम विभागली जाणार असून त्यामुळे कौटुंबिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. तसेच पुनर्वसन, पर्यायी रोजगार आणि सुपीक बहुपीक जमिनींसाठी स्वतंत्र दर जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दर निश्चित करताना शासनाने केवळ दोनपट मोबदला देऊन जबाबदारी संपवली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, निश्चित केलेल्या दरांबाबत प्रकल्पग्रस्तांना असमाधान असल्यास त्यांनी लवादाकडे दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी सांगितले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL
