लातूर, 17 मार्च (हिं.स.)। लातूर जिल्हा परिषद लातूरचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा स्वसंपादित उत्पन्न व खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. सुमारे 55 कोटी 62 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा आणि 37 कोटी 78 लाख रुपयांच्या खर्चाचा हा अर्थसंकल्प असून विविध विभागांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

दि. 12 मार्च 2026 रोजी झालेल्या विशेष अर्थसंकल्पीय सभेत सर्व विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करून हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 तसेच संबंधित नियमांनुसार हा अर्थसंकल्प 27 मार्चपूर्वी मंजूर करणे बंधनकारक होते.

अर्थसंकल्पात समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि ई-गव्हर्नन्स यांसारख्या घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. समाजकल्याण विभागासाठी 20 टक्के प्रमाणे सुमारे 2 कोटी 19 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, महिला व बालकल्याणासाठी 1 कोटी 66 लाख रुपये, तर दिव्यांग कल्याणासाठी 2 कोटी 42 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागासाठी 5 टक्के प्रमाणे सुमारे 4 कोटी 71 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्ती व विकासासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी सुमारे 3 कोटी 20 लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

याशिवाय, सामान्य प्रशासन विभागासाठी सुमारे 1 कोटी 92 लाख रुपये, बांधकाम विभागासाठी 4 कोटी 71 लाख रुपये, आरोग्य सेवांसाठी 2 कोटी 37 लाख रुपये, कृषी विभागासाठी 1 कोटी 13 लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभागासाठी 3 कोटी 7 लाख रुपये, तर विविध इतर योजनांसाठी सुमारे 4 कोटी 47 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात ई-गव्हर्नन्स, वृक्ष संगोपन, स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य तसेच स्थानिक विकास कामांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

तसेच पदाधिकाऱ्यांचे मानधन, प्रवास भत्ते, बैठक खर्च, इंधन व अन्य प्रशासकीय खर्चांसाठी आवश्यक निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

एकूणच, लातूर जिल्हा परिषदेचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प संतुलित आणि विकासाभिमुख असून ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांबरोबरच समाजकल्याणाच्या योजनांना चालना देणारा ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis