अमरावती, १८ मार्च (हिं.स.) : जिल्हा नियोजन व विकास समितीअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या संपूर्ण निधीचे वितरण पूर्ण झाले असून आवश्यक सर्व प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधित यंत्रणांनी २५ मार्चपूर्वी निधी खर्च करावा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. १७) जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चाबाबत अंतिम आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, उपवनसंरक्षक अर्जूना के. आर., जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, जिल्हा कोषागार अधिकारी शिल्पा पवार यांच्यासह विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकही रुपया परत जाऊ नये, यावर विशेष भर दिला. व्यपगत होण्याची शक्यता असलेला निधी तातडीने जिल्हा नियोजन विभागाला कळवावा आणि त्याच्या पुनर्वाटपासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, ज्या यंत्रणांना अतिरिक्त निधीची गरज आहे त्यांनी सर्व मान्यतांसह प्रस्ताव सादर करावेत, त्यानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील सर्व कामांसाठी २५ मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, खर्च प्रक्रियेत कोणतीही ढिलाई होऊ नये, यासाठी यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली. कामे पूर्ण झाल्यास संबंधित देयके तातडीने कोषागारातून आहरित करावीत, असेही निर्देश देण्यात आले.

यावेळी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA) प्रणालीचा उपयोग करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या प्रणालीच्या माध्यमातून निधी एक वर्षापर्यंत वापरता येऊ शकतो. कोषागार कार्यालयाने यंत्रणांना आवश्यक ती मदत व माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी निधी व्यपगत होऊ नये यासाठी वेळेत आहरण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, तसेच VPDA प्रणालीसंदर्भात सविस्तर माहिती देऊन आवश्यक सहाय्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे सांगितले.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी