पुणे, 18 मार्च, (हिं.स.)। पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही शहरे जागतिक स्तरावर 'आयटी हब' म्हणून ओळखली जातात. मात्र, याच क्षेत्रात काम करणाऱ्या आयटी अभियंत्यांची होणारी आर्थिक फसवणूक आणि कंपन्यांकडून घेतले जाणारे सक्तीचे राजीनामे यांसारख्या गंभीर समस्यांवर आता राज्य सरकार ठोस पावले उचलत आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लवकरच नवीन संहिता आणि स्वतंत्र 'आयटी ट्रिब्युनल' (न्यायाधिकरण) स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडलेल्या प्रश्नावर दिली.

आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे (क्र. १७४२) आयटी क्षेत्रातील ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमार्फत १,००० हून अधिक फ्रेशर्स पदवीधरांची सुमारे २ लाख रुपये घेऊन फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार, मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना दबाव टाकून राजीनामा देण्यास भाग पाडणे, आर्थिक पॅकेज न देता कामावरून काढून टाकणे आणि पीएफ तफावत यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी आमदार म्हणाले,महाराष्ट्रातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र 'आयटी ट्रीब्युनल' स्थापन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. सध्या आयटी कर्मचारी प्रामुख्याने कामगार न्यायालय किंवा औद्योगिक न्यायालय यांच्याकडे दाद मागतात. यावर अनेकदा कायदेशीर पेच निर्माण होतो. आयटी क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप वेगळे असल्याने सामान्य कामगार न्यायालयातील प्रक्रिया अत्यंत संथ आणि गुंतागुंतीची वाटते. वेळीच त्यांना न्याय मिळत नसल्याचे आमदार जगताप म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु