पुणे, 18 मार्च (हिं.स.) : केंद्र सरकारने 87 हजार 587 मे.टनाइतक्या अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली असून घोषित केलेला कोटा हा दिनांक 30 जून 2026 पर्यंत निर्यात करण्याचे बंधन घातले आहे. एकीकडे इराण युध्दाच्या पार्श्वभुमीवर जागतिक बाजारात साखर दर सुधारण्याची संधी असून भारताला पुन्हा एकदा बाजारपेठ मिळविण्याची संधी आहे. असे असतानाही तारखांच्या अशा जाचक अटींमागे उत्तरेकडील खाजगी शुगर लॉबीचा दबाव कारणीभूत असल्याची चर्चा साखर उद्योगात सुरु आहे. त्यामुळे तारखांचे बंधन घालू नये, अशी मागणी राज्यातील कारखानदारांमधून सुरु झाल्याचे सांगण्यात येते.केंद्र सरकारने देशातील 17 साखर कारखान्यांना त्यांच्या मागणीनुसार सुमारे 87 हजार 587 मेट्रिक टनाइतक्या साखर निर्यातीचा अतिरिक्त कोटा जाहिर केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 13 साखर कारखान्यांना 71 हजार 707 मे.टनाचा साखर निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. साखरेचा वाटप केलेल्या कोट्यानुसार कारखान्यांनी दिनांक ३० जून २०२६ पर्यंत साखर निर्यात करणे आवश्यक असल्याचेही याबाबत केंद्रिय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे उपसचिव (साखर) सुरेश कुमार यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु