नवी दिल्ली, 22 मार्च (हिं.स.)। भारत सरकारचे खाण मंत्रालय 23-24 मार्च 2026 रोजी 'स्कोप कन्व्हेन्शन सेंटर', नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) शिखर परिषद 2026 आयोजित केली जाणार आहे. एडीपी/एबीपी क्षेत्रांसाठी जिल्हा खनिज निधीचा प्रभावी वापर या विषयावरील या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे आणि खाण मंत्रालयाचे सचिव पीयूष गोयल यांची प्रमुख उपस्थिती असेल.
खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः 'आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम' (एडीपी) आणि 'आकांक्षी तालुका कार्यक्रम' (एबीपी) क्षेत्रांमध्ये, डीएमएफ निधीचा प्रभावी आणि परिणामकारक वापर सुधारण्यासाठी आंतर-सरकारी समन्वय मजबूत करणे आणि धोरणात्मक सुधारणा लक्षात घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन, नीती आयोग आणि इतर भागधारकांचे वरिष्ठ अधिकारी डीएमएफ नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीशी संबंधित आव्हाने, सर्वोत्तम पद्धती आणि सुधारणाविषयक उपायांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र सहभागी होतील.
या शिखर परिषदेपूर्वी खाण मंत्रालयाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी विशेष सल्लामसलत बैठक आयोजित केली होती. जानेवारी 2026 मध्ये उद्दिष्टे आणि संकल्पना स्पष्ट करणारी एक टिपणी सर्व संबंधित राज्ये, 306 डीएमएफ जिल्हे आणि नीती आयोगासोबत सामायिक करण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये खाण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सल्लामसलत करण्यात आली. राज्य प्रशासनाद्वारे जिल्हा प्रशासन आणि राज्याच्या संबंधित विभागांचा सहभाग असलेल्या राज्यस्तरीय अंतर्गत चर्चांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर, राज्यांनी मुख्य आव्हाने, कृतीयोग्य शिफारशी आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून राबविण्यात आलेल्या प्रभावी उपक्रमांची उदाहरणे अधोरेखित करणारा संक्षिप्त अहवाल सादर केला.
या मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, मंत्रालयाने एक सर्वसमावेशक अंतिम टिपणी तयार केली आहे, जी शिखर परिषदेदरम्यान होणाऱ्या चर्चेसाठी मुख्य संदर्भ दस्तऐवज म्हणून काम करेल. ही परिषद आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम आणि आकांक्षी तालुका कार्यक्रम क्षेत्रांमधील निधीच्या प्रभावी वापरावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामध्ये शासन, पारदर्शकता, अभिसरण, प्रभाव मूल्यांकन आणि कामगिरी या पैलूंचा समावेश असेल. यावेळी संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी, नीती आयोग आणि BiSAG-N द्वारे सादरीकरणे केली जातील, ज्यानंतर सहभागी प्रतिनिधींमध्ये चर्चा होईल.
शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने, एक डीएमएफ प्रदर्शन आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये विविध राज्यांमध्ये डीएमएफ संसाधनांद्वारे निधी पुरवठा करण्यात आलेल्या यशस्वी प्रकल्पांचे आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे सादरीकरण केले जाईल. या प्रदर्शनात आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा, शिक्षण, कौशल्य विकास, उपजीविका, अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांतील उपक्रमांचे दर्शन घडवले जाईल; जे खाणकाम प्रभावित आणि आकांक्षी क्षेत्रांमधील सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्यासाठी डीएमएफ निधीची भूमिका अधोरेखित करतील.
राष्ट्रीय डीएमएफ शिखर परिषद 2026 ही सुधारणांच्या प्राधान्यक्रमावर एकमत निर्माण करण्यासाठी, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमांसोबत अभिसरण वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासासाठी डीएमएफ निधीचा प्रभावी वापर मजबूत करण्याच्या दिशेने मोलाचे योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
