तमिळगा वाझ्वुरिमै काचीने द्रमुकतून बाहेर पडण्याची केली घोषणा
चेन्नई, 22 मार्च (हिं.स.)। तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असताना तमिळगा वाझ्वुरिमै काची (टीव्हीके) ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील आघाडी (एसपीए) मधून बाहेर पडण्याची घोषणा के
TN TVK BREAKS TIES DMK ALLANACE VELMURUGAN


चेन्नई, 22 मार्च (हिं.स.)। तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असताना तमिळगा वाझ्वुरिमै काची (टीव्हीके) ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील आघाडी (एसपीए) मधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा पक्षाचे प्रमुख वेलमुरुगन यांनी रविवारी चेन्नई येथे पत्रकार परिषदेत केली.

वेलमुरुगन यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून द्रमुक आघाडीचा भाग होता आणि अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांनी एकत्र काम केले. यंदाही जागावाटपाबाबत चर्चा झाली, मात्र पक्षाला केवळ एकच जागा देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, तर त्यांनी दोन जागांची मागणी केली होती.

ते म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यातील चर्चेतच अधिक जागांची मागणी करण्यात आली होती आणि अलीकडील उच्चस्तरीय बैठकीतही स्पष्ट करण्यात आले होते की, अतिरिक्त जागा न दिल्यास आघाडी सोडली जाईल. तरीही द्रमुककडून कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

वेलमुरुगन यांनी आरोप केला, “आमच्या १० प्रमुख मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. आम्ही विधानसभेत आणि बाहेर अनेक प्रश्नांवर लढा दिला, पण आमच्या भूमिकेला महत्त्व दिले गेले नाही.” तसेच त्यांनी आरोप केला की, अधिकाऱ्यांच्या प्रभावाखाली द्रमुकने त्यांच्या पक्षाला आघाडीतून बाहेर काढले. “तमिळनाडूमध्ये आता अधिकाऱ्यांचाच कारभार सुरू आहे,” असेही ते म्हणाले.

वेलमुरुगन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा पक्ष आता द्रमुक आघाडीचा भाग राहणार नाही आणि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम–भारतीय जनता पार्टी आघाडीतही सामील होणार नाही.

द्रमुकच्या धोरणांवर टीका करत त्यांनी विचारले की, सामाजिक न्यायाची भाषा करणारी ही पार्टी जातीनिहाय जनगणना करण्यास का मागे हटत आहे? तसेच वन्नियार समाजाला १०.५ टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारला घेरले आणि हा निर्णय कोणत्या दबावाखाली लागू करण्यात आला नाही, असा सवाल उपस्थित केला.

याशिवाय, त्यांनी राज्य सरकारला प्रश्न केला की, “तमिळनाडू जॉब्स ओन्ली कायदा” का लागू करण्यात आला नाही आणि तमिळ शिक्षित युवकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी अजून कायदा का करण्यात आला नाही?

वेलमुरुगन म्हणाले की, त्यांच्या पक्षासाठी जागांपेक्षा त्यांच्या १० मागण्या अधिक महत्त्वाच्या आहेत आणि ज्या कोणत्या राजकीय पक्षाने या मागण्या मान्य केल्या, त्यांच्यासोबत चर्चा केली जाईल. सहयोगी संघटनांशी चर्चा करून पुढील रणनीती ठरवली जाईल.

या घडामोडीनंतर तमिळनाडूच्या राजकारणात आघाडीच्या समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, आगामी विधानसभा निवडणूक अधिकच रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande