नवी दिल्ली, 22 मार्च (हिं.स.)सोमवारपासून देशांतर्गत विमान भाड्यांवरील नियंत्रण हटवले जात आहे. सरकारने तिकीट दरांवरील तात्पुरती मर्यादा हटवली आहे, ज्यामुळे वाढत्या परिचालन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विमान कंपन्यांना मुक्तपणे भाडे निश्चित करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२५ पर्यंत देशांतर्गत विमान भाड्यांवर मर्यादा घातल्यानंतर काही महिन्यांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विमानसेवेत मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय आल्यामुळे संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्रात तिकीट दरात मोठी वाढ झाली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

आता ही मर्यादा हटवल्यामुळे, विमान कंपन्यांना एकेरी प्रवासाच्या इकॉनॉमी क्लास तिकिटासाठी (अंतरावर अवलंबून) असलेल्या अंदाजे १८,००० रुपयांच्या पूर्वीच्या कमाल मर्यादेचे बंधन राहणार नाही आणि त्या मागणी व बाजारातील परिस्थितीनुसार तिकीट दर निश्चित करू शकतील.

भाडे मर्यादा हटवण्याच्या आपल्या आदेशात, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जास्त मागणी, व्यत्यय किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत होणारी अवाजवी किंवा अतिरिक्त भाडेवाढ गंभीरपणे पाहिली जाईल. जनहितासाठी आवश्यक असल्यास, भाडे मर्यादा किंवा इतर उपाययोजना पुन्हा लागू केल्या जाऊ शकतात.

विमान इंधनाच्या (एटीएफ) वाढत्या किमती आणि विमान वाहतुकीवर परिणाम करणाऱ्या भू-राजकीय तणावामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा उद्देश विमान वाहतूक क्षेत्रातील सामान्य बाजारपेठेची स्थिती पूर्ववत करणे हा आहे, जेणेकरून व्यत्ययांमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेनंतर उद्योग स्थिर होत असताना विमान कंपन्यांना दर निश्चित करण्यामध्ये अधिक लवचिकता मिळेल.

वाढत्या आर्थिक दबावाचे कारण देत विमान कंपन्या या दर मर्यादा हटवण्याची मागणी करत होत्या. फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स या उद्योग संघटनेने निदर्शनास आणून दिले होते की, जेव्हा विमान कंपन्या आधीच वाढत्या इंधन खर्चाशी आणि परिचालन आव्हानांशी झुंज देत आहेत, अशा वेळी भाड्यावरील या सततच्या मर्यादांमुळे महसुलाचे नुकसान होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे