-पीककर्ज भरण्यास ३० जूनपर्यंत मुदत द्या

-किसान न्यायहक्क संघर्ष समितीचे तहसीलदारांना निवेदन

अमरावती, 23 मार्च (हिं.स.) शेतकऱ्यांना ३१ मार्चऐवजी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरण्यास शेवटची मुदत देऊन आर्थिक नुकसान टाळावे, अशा मागणीचे निवेदन किसान न्यायहक्क संघर्ष समितीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. शेतकऱ्यांना बँकेकडून पीककर्ज दिले जाते व ते पीककर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च दिली जाते. या पीककर्जाला राज्य शासन तीन टक्के व केंद्र शासन तीन टक्के शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देते. परंतु यामध्ये राज्य शासनाची शेतकऱ्यांना दिली जाणारी व्याज सवलतची मुदत ३० जूनपर्यंत, तर केंद्र शासनाची ३१ मार्च असते. जर ३१ मार्चला पीककर्ज भरले नाही तर केंद्र सरकारचे व्याज सवलतीपासून शेतकऱ्यांना मुकावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल स्वस्त दरात विकून तडजोड करून ३१ मार्चला कर्ज भरावे लागते. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान लक्षात घेता शेतकऱ्यांना ३१ मार्चऐवजी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरण्यास शेवटची मुदत दिल्यास शेतकऱ्यांना तीन महिने अधिकचा वेळ मिळून आपला शेतमाल योग्य भावात विकून पीककर्जाची परतफेड वेळेत करून राज्य शासन व केंद्र शासन यांचा व्याज सवलतीचा फायदा शेतकरी घेऊ शकतो. शेतकरी आर्थिक नुकसानापासून वाचू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरण्याची मुदत ३१ मार्चऐवजी ३० जूनपर्यंत करून देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे तहसीलदार यांच्यामार्फत किसान न्याय हक्क संघर्ष समिती यांनी केली. निवेदन देतेवेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नरेंद्र ऊर्फ बबलू पावडे, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष तुषार निकम, संचालक अनंत वानखडे, गणेश खरड, किसान न्यायहक्क संघर्ष समितीचे स्वप्नील खांडेकर, हातूर्णा ग्रामपंचायतचे सरपंच शिवाजी ठाकरे, वैभव पोतदार, कैलास पाचपोहर, रूपराव लव्हाळे, सुरेंद्र शेडके, रणजित देशमुख, तुषार आंडे व परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी