अमरावती, 23 मार्च (हिं.स.) :

महापालिकेसह जिल्हास्तरावरही आता जनगणनेची लगबग सुरू झाली असून त्यासाठी प्रगणक, पर्यवेक्षक आदीना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्याकडून ऑनलाइन टास्क पूर्ण करून घेणे आदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रत्यक्षात जनगणना २०२७ मध्ये होणार असली, तरी यावर्षी १६ मेपासून १५ जूनपर्यंत घरांची वर्गवारीनिहाय मोजदाद करण्यात येणार आहे

नागरिकांच्या गरजा, त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दर्जा लक्षात घेऊन शासनाकडून विविध योजना व धोरणांची आखणी केली जाते, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली सांख्यिकीय माहिती गोव्या करण्यासाठी देशात दर १० वर्षांनी जनगणना करणे आवश्यक असते.

त्यानुसार २०११ च्या जणगननेनंतर २०२१ मध्ये पुन्हा जनगणना होणे अपेक्षित होते; मात्र विविध कारणांमुळे केंद्र सरकारने जनगणना केली नव्हती. तीच जनगणना आता २०२७ मध्ये करण्यात येणार आहे. त्या जनगणनेची पूर्वतयारी म्हणून प्रशासकीय तयारी सुरू करण्यात आली आहे. पूर्वी जनगणना ऑफलाइन पद्धतीने केल्या जात होती. यावेळी मात्र ही संपूर्ण नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीनेध करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या मे महिन्यात घरांची केवळ मोजदाद करून त्यांची माहिती 'सीएमएमएस' अपवर अपलोड करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये घरांचे प्रकार, झोपडपट्टी वा बांधकामाचे स्वरूप, फ्लैट अशाप्रकारे नोंदी केल्या जाईल. महापालिका क्षेत्रात यासाठी १ हजार ४०० पेक्षा अधिक प्रगणक व पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ही नियुक्तीसुद्धा मुंबईतूनच करण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकरी हेच प्रधान जनगणना अधिकारी असून, महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात प्रधान जनगणना अधिकारी म्हणून आयुक्तांच्या अखत्यारित उपायुक्त योगेश पीठे हे शहर जनगणना अधिकारी, चार्ज ऑफीसर म्हणून सर्व साहाय्यक आयुक्त, त्यानंतर अतिरिक्त चार्ज आफिसर, टेक्निशियन, क्लर्क, पर्यवेक्षक व सर्वांत शेवटी प्रगणक अशाप्रकारे जनगणनेचे कामकाज करणाऱ्या यंत्रणेची रचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या सांख्यिकीय विभागाकडून देण्यात आली.

एका प्रमणकाकडे 200 घरांची जबाबदारी

महापालिका क्षेत्रात एका प्रगणकाकडे २०० घरांची मोजणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून, ही माहिती पडताळून पाहण्यासाठीही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी प्रत्यक्ष जनगणना होईल, त्यावेळी कुटुंबातील सर्व सदस्य, त्यांचे वयोगट, त्यांचे शिक्षण, आर्थिक दर्जा व प्रामुख्याने जातसमुहाचीही माहिती नोंदविल्या जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही पुढे येऊन संपूर्ण माहिती प्रगणकांना देणे आवश्यक असून, त्यासाठी भविष्यात जनजागृतीही करण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी