ई-केवायसी न केल्यास अनुदान बंद ३१ मार्चची डेडलाइन, दिव्यांग कल्याण विभाग ॲक्शन मोडवर
अमरावती, 27 मार्च (हिं.स.) नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी संजय गांधी, निराधार, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मात्र अनेकांनी अद्यापपर्यं
ई-केवायसी न केल्यास अनुदान बंद ३१ मार्चची डेडलाइन, दिव्यांग कल्याण विभाग ॲक्शन मोडवर


अमरावती, 27 मार्च (हिं.स.) नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी संजय गांधी, निराधार, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मात्र अनेकांनी अद्यापपर्यंत ई-केवायसी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याकरिता सर्वांनीच ३१ मार्चपूर्वी ई-केवायसी करावी, असे आवाहन दिव्यांग कल्याण विभागाने केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या २० ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाने विशेष सहायक योजनेमध्ये लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड संबंधित योजनेची तीन महिन्यांच्या संलग्नकरणे बंधनकारक केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागाच्या १५ सप्टेंबर २०२५ दिव्यांग लाभार्थ्यांचे मासिक अर्थसाह्य दीड हजारांवरून अडीच हजार केले आहे. अर्थसाहायाचे वितरण डीबीटी पोर्टलवरून थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे यूडीआयडी कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात तहसीलदार नांदगाव खंडेश्वर यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रत्येक गावातील कोतवालामार्फत मुनादी देऊन सर्व लाभार्थ्यांना कळविण्यात आलेले आहे. असे तहसील कार्यालयामार्फत सांगण्यात आले आहे. यूडीआयडी कार्डच्या अनुषंगाने तत्काळ कारवाई करा, अशा सूचना दिव्यांग कल्याण विभागाने यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून तालुका प्रशासनाला दिल्या आहेत. अपात्र चुकीच्या नोंदीमुळे लाभार्थ्यांना मानधन वितरण झाल्यास जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा दिव्यांग कल्याण विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.

याबाबात नायब तहसीलदार विजय दरोडी म्हणाले की, नांदगावखंडेश्वर तालुक्यातील दिव्यांग संजय गांधी योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांनी जास्त विलंब न करता यूडीआयडी कार्डची केवायसी करून त्याची प्रत व दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रत कार्यालयात आणून द्यावी. या प्रक्रियेमुळे सरकारी सेवा अधिक सुलभ व पारदर्शक होतील तसेच प्रशासनाला मदत होईल. कोणताही लाभार्थी वंचित राहणार नाही.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande