अमरावती, 28 मार्च (हिं.स.)।

सातत्याने जळत राहणाऱ्या जंगलांच्या धगधगत्या वास्तवाने 'अंगारमुक्त जंगल अभियान' या संकल्पनेलाच जणू आव्हान दिले आहे. कागदोपत्री योजना, बैठका, रॅली, जनजागृती मोहिमा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गाजावाजा, या सगळ्याच्या पलीकडे प्रत्यक्ष जंगलात मात्र आगींचे लोटच उसळताना दिसत आहेत. त्यामुळे मुख्य वनसंरक्षकांकडून केले जाणारे नियंत्रणाचे दावे हे केवळ शब्दांच्या पातळीवरच मर्यादित राहिल्याची टीका आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे.

दरवर्षी उन्हाळ्याच्या उंबरठ्यावर 'अंगारमुक्त'चा नारा दिला जातो. गावोगावी सभा घेतल्या जातात, शाळांमध्ये प्रबोधनाचे कार्यक्रम होतात, रॅलींच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाते. परंतु या सगळ्या उपक्रमांचा जंगलातील आगींवर काहीही ठोस परिणाम होताना दिसत नाही. उलट, मेळघाटातील अनेक भागांत आगींचा फैलाव अधिकच वाढल्याचे भयावह चित्र यंदाही समोर आले आहे. हजारो हेक्टर वनक्षेत्र आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले असून, जिथे हिरवळ असायला हवी होती, तिथे राखेचे ढिगारे उरले आहेत. वनविभागाने 'सॅटेलाईट मॉनिटरिंग'च्या माध्यमातून आगींवर नियंत्रण मिळवण्याचा मोठा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात आगी लागल्यानंतर त्यावर तत्काळ नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आलेले दिसते. आगीचे ठिकाण शोधून काढण्यापुरतीच ही यंत्रणा मर्यादित राहिली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण आगीचा फैलाव थांबवण्यासाठी आवश्यक वेगवान प्रतिसाद, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आधुनिक साधनसामग्री यांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे. या आगींच्या मुळाशी केवळ नैसर्गिक कारणे नाहीत, तर मानवी हस्तक्षेपाचे सावट अधिक गडद असल्याचे वास्तव उघड होत आहे. मोहफूल गोळा करण्याच्या हंगामात गवत जाळणे, तेंदूपत्ता संकलनासाठी जाणीवपूर्वक आग लावणे, वीजवाहिन्यांमधून पडणाऱ्या ठिणग्या, तसेच उन्हाळ्यातील वाढते तापमान; या सगळ्या कारणांचा संगम होत असल्याने जंगल अक्षरशः जळत्या विळख्यात सापडते. काही ठिकाणी तर जाणीवपूर्वक आग लावण्याचे प्रकार उघडकीस येऊनही संबंधितांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने ही समस्या अधिकच बळावते आहे. या सर्व परिस्थितीत सर्वाधिक फटका बसतो तो वन्यजीवांना. वाघांसारख्या सर्वोच्च शिकाऱ्यांपासून ते ससे, हरिण, पक्षी आणि सूक्ष्म जीवांपर्यंत सर्वांचा

अधिवास उद्धवस्त होत आहे. त्यांच्या निवाऱ्यांचे, अन्नसाखळीचे आणि प्रजनन क्षेत्रांचे नुकसान होत असल्याने जैवविविधतेचा समतोल ढासळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जंगलातील आगींमुळे जमिनीची सुपीकता घटते, नव्या रोपांची वाढ खुंटते आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय हानी घडते, हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. दरम्यान, शासनाकडून या अभियानासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. प्रचार साहित्य, जनजागृती कार्यक्रम, मनुष्यबळ यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असला, तरी त्याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष परिणाम अत्यंत क्षीण असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या संपूर्ण अभियानाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे वनविभाग, व्याघ्र प्रकल्प यंत्रणा, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील समन्वयाचा अभाव. स्थानिकांचा सहभाग केवळ

नावापुरता राहिल्याने आणि त्यांना पर्यायी उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून न दिल्याने काही ठिकाणी आग लावण्याचे प्रकार थांबत नाहीत. स्थानिक पातळीवर सतर्क यंत्रणा उभारण्याची गरज असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. आजच्या घडीला 'अंगारमुक्त जंगल अभियान' ही संकल्पना वास्तवात उतरवायची असेल, तर केवळ घोषणाबाजी आणि जनजागृतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी कठोर अंमलबजावणी, दोषींवर तातडीने आणि ठोस कारवाई, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर, स्थानिक पातळीवरील स्वयंप्रेरित सहभाग आणि पर्यायी रोजगार निर्मिती यांची सांगड घालावी लागेल. अन्यथा, दरवर्षी त्याच त्या घोषणा, त्याच त्या मोहिमा आणि त्याच त्या आगी, या दृष्टचक्रातून मेळघाटाची सुटका होणार नाही. कोट्यवधींचा खर्च करूनही 'अंगार' विझणार नाहीत आणि

मेळघाटाची समृद्ध निसर्गसंपदा हळूहळू राखेत परिवर्तित होत राहील. आता तरी प्रशासनाने वास्तवाचे भान ठेवून 'अंगारमुक्त' या शब्दाला खऱ्या अर्थान न्याय देणाऱ्या ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज ठरली आहे.

निसर्गाच्या कुशीतलं 'पट्टेदार साम्राज्य

निसर्गरम्य डोंगररांगा, दाट अरण्यांची हिरवाई, आणि जैवविविधतेचा अद्भुत ठेवा, यांच्या साक्षीने उभा असलेला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प म्हणजे वन्यजीवांच्या मुक्त संचाराचं जिवंत नंदनवन. इथे फिरणारा बंगाली टायगर, अर्थातच पट्टेदार वाघ हा केवळ एक हिंस्र मांसभक्षीय प्राणी नसून, तो स्वस्थ पर्यावरणाचा द्योतक, जंगलाच्या समतोलाचा प्रहरी आणि निसर्गाच्या वैभवाचं प्रतीक आहे. दुर्मीळ मांसभक्षीय व तृणभक्षीय वन्यजीवांचा मुक्त वावर, नद्या-नाल्यांनी समृद्ध परिसंस्था आणि शुद्ध, सजीव निसर्ग, या सर्वांच्या संगमातून मेळघाटाने जगाच्या नकाशावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 'टॉप टेन' व्याघ्र अधिवासांमध्ये गणना होणारा हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर देशाच्या अभिमानाचा मानबिंदू ठरला आहे. सन १९७३ मध्ये भारतातील अवध्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक म्हणून आणि महाराष्ट्रातील पहिला 'मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प' म्हणून मिळालेलं स्थान ही के वळ बिरूदावली नसून, निसर्गसंवर्धनाच्या इतिहासातील एक सुवर्णपान आहे. आजही या जंगलात उमटणाऱ्या वाघाच्या पावलांचा ठसा हा केवळ एका प्रजातीचा नाही, तर संपूर्ण पर्यावरणाच्या अस्तित्वाचा ठसा आहे, जो जपणं हीच खरी काळाची गरज आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी