अमरावती, 28 मार्च (हिं.स.)।

ग्रामीण भागातील जमीनविषयक वाद, चुकीची नोंद व अपूर्ण मोजणी या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२६ या वर्षासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत राज्यात ‘डिजिटल भू-मोजणी’चा महत्त्वाकांक्षी पायलट प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्याची निवड करण्यात आली असून शेतकर्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक व परिवर्तन घडवणारी बाब ठरत आहे.

राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून तीन तालुक्यांची निवड करून एकूण १८ तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यामध्ये तिवसा तालुक्याचा समावेश असल्याने परिसरातील शेतजमिनींच्या अचूक नोंदी करण्याच्या दृष्टीने एक नवे पर्व सुरू होणार आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत तिवसा तालुक्यातील सुलतानपूर, काटसूर, वणी, ममदापूर आणि इसापूर या पाच गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये प्रत्यक्ष भू-मोजणीचे काम लवकरच सुरू होणार असून शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक माहिती मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोर्स व जीएनएसएस सर्व्हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जीआयएस आधारित मोजणी केली जाणार आहे. विविध आधुनिक सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने क्षेत्रफळाची अचूक गणना केली जाईल, ज्यामुळे पारंपरिक पद्धतीतील त्रुटींना पूर्णविराम मिळणार आहे. अचूक मोजणीमुळे जमिनीचे वाटप अधिक पारदर्शक व न्याय्य होणार आहे. जमीन हद्दीवरील वाद, अतिक्रमण व चुकीच्या नोंदी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळणार असून भविष्यातील तणाव टाळण्यास मदत होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी