मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला 40,552 कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प
मुंबई, 06 मार्च (हि.स.) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, शुक्रवारी विधानसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 40,552 कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये राज्याचा महसूल संकलन 6,16,099 कोटी रुपये आणि महसूल खर्च 6,56,651 कोटी रुप
अर्थंसंकल्पाला जाताना मुख्यमंत्री फडणवीस, आशिष जैस्वाल, एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार

- अर्थसंकल्पात ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची खर्चासाठी तरतूद
- लाडकी बहिणी योजनेसाठी भरीव निधी देणार
- गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचा समावेश
- तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईची संकल्पना
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी कर्जमाफी योजना जाहीर
 
 

मुंबई, 06 मार्च (हि.स.) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, शुक्रवारी विधानसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 40,552 कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये राज्याचा महसूल संकलन 6,16,099 कोटी रुपये आणि महसूल खर्च 6,56,651 कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आणि वित्त राज्यमंत्री आशीष जायस्वाल यांनी विधानपरिषदेतील सत्रात 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या बजेट भाषणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याने आर्थिक शिस्त पाळली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १ हजार ७०८ कोटींनी अधिक तरतूद केली आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पात ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची खर्चासाठी तरतूद केली आहे. राजकोषीय तूट ही तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे. महसुली तूट ही १ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे. बजेट आकडेवारीनुसार, 2026-27 साठी राज्याचा एकूण फिस्कल डेफिसिट 1,50,491 कोटी रुपयांचा असण्याचा अंदाज आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की सरकार लाडकी बहिणी योजना फक्त सुरूच ठेवणार नाही, तर योग्य वेळी त्याच्या निधीची रक्कमही वाढवली जाईल. मुख्यमंत्रींनी बजेटमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन योजना देखील अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की या बजेटमध्ये राज्यात बुलेट ट्रेनसाठी तीन स्टेशन बांधण्याचा तरतूद केला आहे.

२०४७ पर्यंत राज्याचा कृषी निधी ट्रिलीयन डॉलरवर नेणार. पुढील पाच वर्षात राज्याला भरीव निधी देणार. तसेच राज्याचा कृषी जीडीपी वाढवण्यावर भर देण्यात येणार असल्याच्या महत्वपूर्ण घोषणाही फडणवीस यांनी यावेळी केल्या. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान, मत्स्यसंपदा योजना, ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजना, बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजनांची घोषणा केली आहे.

याचप्रमाणे, राज्य सरकारने पालघर आणि रायगड जिल्ह्याचा विस्तार करण्याचीही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तिसरी मुंबई आणि चौथी मुंबई या संकल्पनाही सभागृहात मांडल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की त्यांचे दृष्टिकोन 2047 पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून आहे. त्या वेळेपर्यंत लोकांना शहरी सुविधा पुरविण्यासाठी तिसरी आणि चौथी मुंबई विकसित होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्रींनी मुंबई शहरासाठी अनेक विकास योजना अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत.

आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. राज्यातील ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पर्यंत पीक कर्ज थकित असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल. ही कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच जे शेतकरी कर्ज घेऊन कर्जाची परत फेड करतात, त्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे.
 
कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणांमुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
  
काय स्वस्त झालं?
 
अर्थसंकल्पामुळे कर्करोग आणि मधुमेहाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला. अर्थसंकल्पाची घोषणा केल्यानंतर वैद्यकीय उपकरणं, मधुमेहावरील उपचार, कर्करोगावरील औषधं, क्रीडा साहित्य आणि सौर पॅनल हे स्वस्त झाले आहेत. मोटर वाहन करामध्ये ३० टक्के सूट देण्यात आली. शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजारांची मदत मिळणार आहे.
 
काय महाग झालं? - दारू, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थ महाग झाले आहेत.
 
 
--------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande