नांदेड, 16 एप्रिल (हिं.स.)।

जिल्हा नियोजन

समितीमार्फत (डीपीसी) मंजूर झालेला २३ कोटी रुपयांचा निधी वेळेत वितरित न झाल्यामुळे तो शासनाकडे परत गेला. ३१ मार्चची मुदत संपल्याने हा निधी खर्च होऊ शकला नाही. ज्याचा फटका किनवट या आदिवासी तालुक्यातील आरोग्य, वन आणि इतर विकास विभागांना बसला आहे.

निधीअभावी वनविभागाला

जंगलातील महत्त्वाची कामे करता आली नाहीत. दरवर्षी उन्हाळ्यात जंगलात आग लागू नये म्हणून 'जाळ रेषा' (फायर लाइन्स) काढल्या जातात. वन्यप्राण्यांचे व्यवस्थापन केले जाते. मात्र, यावर्षी निधी न मिळाल्याने या रेषा जाळल्या नाहीत. परिणामी हजारो हेक्टरांमधील वनसंपदा वणव्याच्या भक्ष्यस्थानी पडत असल्याचे चित्र सध्या तालुक्यात पहावयास मिळत आहे.

दरवर्षी जंगलात वन्यप्राण्यांसाठी कृत्रिम पाणवठे निर्माण केले जातात. ज्यासाठी निधीची तरतूद होती; परंतु निधी परत गेल्याने हे पाणवठे कोरडे पडले आहेत. एकीकडे सूर्याची आग ओकणारी उष्णता आणि दुसरीकडे पाण्याचा अभावामुळे तहानेने व्याकूळ झालेले वन्यप्राणी मानवी वस्तीकडे वळू लागले आहेत

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis