लातूर, 16 एप्रिल (हिं.स.)।

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासकीय नोकरभरती बाबत सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात आले. शासनाच्या विविध विभागातील गट-अ आणि गट-ब दर्जाच्या समान सेवाप्रवेश नियम असणाऱ्या पदांसाठी एकाच परीक्षा प्रक्रियेतून भरती करण्यात येणार असून, अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क च्या समान सेवाप्रवेश नियम असणाऱ्या पदांसाठी एकच परीक्षा होईल. यासाठी शासनाच्या सर्व विभागातील संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येईल.

जेणेकरून उमेदवारांना विविध पदांसाठी वर्षभर वेगवेगळ्या परीक्षांचे अर्ज करणे, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करणे, विविध परीक्षांच्या निकालांची वाट पाहणे आणि न्यायालयीन प्रकारणांची गुंतागुंत यापासून दिलासा मिळेल. यासोबतच उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीमुळे नियुक्तीस विलंब होत असल्यामुळे डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी करण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला.

तसेच राज्यसेवेच्या मुलाखतीपर्यंत जाऊनही निवड न झालेल्या उमेदवारांना सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी निपुण सेतू उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया सुलभ होईल तसेच शासनाला सक्षम अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध होतील. त्यामुळे शासकीय नोकरभरतीबाबत केलेल्या या सुधारणांसाठी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन आभार मानले.

यावेळी न्यायालयीन प्रकरणामुळे विविध भरतीप्रक्रियांना विलंब होत असून निवड होऊनही उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विविध विभाग वेळेत म्हणणे सादर करत नाहीत. म्हणून अशी न्यायालयीन प्रकरणे प्राधान्याने व गतिमानतेने निकाली काढण्याबाबत व्यवस्था निर्माण करावी अशी मागणी देखील यावेळी केली. त्यावर लवकरच शासकीय नोकरभरतीची प्रकरणे MAT च्या कार्यकक्षेतून वगळून थेट उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत देता येईल का याबाबत विचार सुरु आहे. तसेच उच्च न्यायालयात MPSC च्या प्रकरणांसाठी तज्ज्ञ वकिलांचे स्वतंत्र पॅनल देखील नियुक्त करण्यात येईल. अशा प्रकारे थेट उच्च न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यास MAT व त्यानंतर अपीलाचा कालावधी वाचणार आहे असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis