अमरावती, 16 एप्रिल (हिं.स.)

आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आयातीत मोठी घट झाल्याने प्लास्टिक उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत असून पॉलिमर व प्लास्टिक ग्रॅन्युअलचे दर जवळपास दुप्पट वाढले आहेत. परिणामी पीव्हीसी पाइप, प्लंबिंग साहित्य, मल्चिंग पेपर तसेच ठिबक सिंचन संचाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आधीच नैसर्गिक आपत्ती, खत-बियाण्यांच्या दरवाढीचा फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता वाढत्या खर्चाचे नवे संकट उभे ठाकले आहे.जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या उन्हाळी व खरीप हंगामाच्या तयारीत गुंतलेले आहेत. मात्र सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या वाढलेल्या किमतीमुळे त्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. ठिबक सिंचन संच, जो पाण्याची बचत आणि उत्पादनवाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, त्याच्या किमतीत २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी नवीन ठिबक प्रकल्प राबवण्याऐवजी ते पुढे ढकलत आहेत.मल्चिंग पेपरच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली असून एका बंडलमागे सुमारे ५०० रुपयांची वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय नोजल, लॅटरल पाइप, कनेक्टर, व्हॉल्व्ह यांसारख्या प्लंबिंग साहित्याचे दरही वाढले आहेत. पीव्हीसी पाइपच्या विविध आकारांमध्येही मोठी वाढ झाली असून २ इंची पाइप सुमारे ४२५ रुपयांवर, २.५ इंची ६१० रुपयांवर, ३ इंची ८५० रुपये तर ४ इंची पाइप १२३० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे विहीर, बोअरवेल व पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.या दरवाढीचा परिणाम भाजीपाला व फळबाग लागवडीवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण या पिकांमध्ये मल्चिंग पेपर व ठिबक सिंचनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. वाढत्या खर्चामुळे अनेक शेतकरी हात आखडता घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.दरम्यान, प्लास्टिक महागल्यामुळे पाण्याच्या बाटल्या, दुधाच्या पिशव्या आणि इतर पॅकेजिंग साहित्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारात ग्राहकांकडूनही अतिरिक्त पैसे घेतले जात असल्याचे दिसून येत आहे.“कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्याने वाढीव दराने माल मिळत आहे. उन्हाळ्यात पाइप व ठिबक साहित्याची मागणी जास्त असते, मात्र दरवाढीमुळे शेतकरी खरेदी टाळत आहेत,” अशी माहिती साहित्य विक्रेते संजय राठी यांनी दिली.एकूणच, आखाती देशांतील तणावाचा परिणाम आता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणवत असून सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून अनुदान वाढवावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी