नाशिक, 16 एप्रिल (हिं.स.)।
नाशिकमधील बहुचर्चित ‘नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट’ (एनडीएसटी) मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात अडथळा आणणाऱ्या नाशिक शहर पोलिसांसह नोंदणी विभागावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खासगी व्यवहारात पोलिसांनी केलेला हस्तक्षेप हा अधिकाराचा गैरवापर असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
शरणपूर गावठाण परिसरातील काही सीटीएस क्रमांकाच्या जमिनी मूळतः एनडीएसटीच्या मालकीच्या होत्या. सन २००१ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीनंतर या जमिनी ‘ठक्कर डेव्हलपर्स’ यांच्या नामनिर्देशित ‘नवरत्न लँड्स अँड इस्टेट प्रा. लि.’ या कंपनीला विकण्यात आल्या. मात्र संबंधित जागेवर पोलीस विभागाची कार्यालये असल्याने पोलिसांनी या व्यवहारास आक्षेप घेतला. पोलीस उपायुक्तांनी दुय्यम निबंधकांना पत्र पाठवून कोणतीही नोंदणी करू नये, असे निर्देश दिले होते.
या पत्राच्या आधारे निबंधक कार्यालयाने खरेदीखत नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधित कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करत पोलिसांचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर ठरवला. तसेच निबंधकांनीही स्वतःचे वैधानिक कर्तव्य पार न पाडता पोलिसांच्या पत्रावर अवलंबून राहिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.मालमत्तेच्या वादात पोलिसांना विशेष अधिकार नाहीत.नोंदणी प्रक्रिया रोखण्याचे आदेश देणे बेकायदेशीर.कागदपत्रे वैध असतील तर नोंदणी नाकारणे शक्य नाही.निबंधकांनी कायदेशीर जबाबदारीपासून दूर राहून चुकीचा निर्णय घेतला असे न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण आहे..याशिवाय, याच जमिनींच्या फेरफार नोंदी काही तासांत रद्द करण्याच्या महसूल विभागाच्या घाईवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून त्यामागे पोलिसांचा दबाव असल्याची शक्यता व्यक्त केली.
अंतिम आदेश असे ...
पोलीस उपायुक्तांचे २९ जानेवारी २०२५चे पत्र रद्ददुय्यम निबंधकांना तात्काळ खरेदीखत नोंदणी करण्याचे निर्देशराज्य सरकारकडून याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांची भरपाईही भरपाई संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभा देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
