पुणे, 16 एप्रिल, (हिं.स.)। शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील एक हजार ८७८ हेक्टर म्हणजे चार हजार ६९५ एकर जमिनी पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांसाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) विनामूल्य मिळणार आहे. या जमिनींचा वापर प्रकल्प उभारण्यासाठी अथवा त्या माध्यमातून प्रकल्पांसाठी आवश्यक तो निधी उभारण्यासाठी प्राधिकरणाला करता येणार आहे.

प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे आठशेहून अधिक गावे आहेत. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर आहे. मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्या आराखड्यावरून न्यायालयीन वाद झाल्यामुळे तो रद्द करण्याची नामुष्की प्राधिकरणावर आली. आता प्राधिकरणाकडून विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल आराखडा (प्लॅन) तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

हवेलीसह पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाच्या मालकीच्या अनेक जमिनी आहेत. या जमिनी तशाच पडून आहेत. त्या जमिनीची राखण करणे जिल्हा प्रशासनाला अवघड जाते. अशा काही जागांवर अतिक्रमणे झाली आहे तर काही जागांवर येत्या काळात अतिक्रमणे होण्याची दाट शक्यता आहे. हे अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हा प्रशासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे अशा जमिनी पुण्यासह राज्यातील चारही प्राधिकरणांना पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने गेल्या वर्षी घेतला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु