परभणी, 16 एप्रिल (हिं.स.)। खरीप 2025 हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि नद्यांच्या पुरामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असतानाही शेतकर्यांना अपेक्षित पिक विमा मिळालेला नाही. या शेतकर्यांना खरीप 2025 चा पिकविमा देवून न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार राजेश विटेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकर्यांच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे.

शेतकरी विलास बाबर, रवि चव्हाण, जगन्नाथ पवार, मदन शिंदे, वैशिष्ट्य वाघ, सचिन वाघ, बालासाहेब वाघ, माधव बाबर, नागनाथ बाबर, प्रभाकर जाभळे, महेश चव्हाण, मारोतराव जाधव, आदिनाथ राठोड, एकनाथ राठोड, बाळासाहेब कांबळे, राजेभाऊ राठोड आदींनी या विषयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिका-याना एक तपशीलवार निवेदन सादर केले. त्याद्वारे, जिल्ह्यात सुमारे 2 लाख 83 हजार 348 हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पिकाचा विमा काढण्यात आला होता. मात्र नुकसानीच्या तुलनेत केवळ सहा तालुक्यांसाठी सुमारे 45 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परभणी, गंगाखेड आणि सोनपेठ या तालुक्यांचा या योजनेत समावेश नसल्याने शेतकर्यांमध्ये असंतोष आहे. जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, पालम आणि पूर्णा या तालुक्यांनाही अत्यल्प प्रमाणात भरपाई मिळत असल्याची स्थिती आहे, असे या निवेदनात म्हटले.

पीक कापणी प्रयोगानुसार जिल्ह्यातील सरासरी उत्पादन हेक्टरी 4 क्विंटल 71 किलो इतके नोंदवले गेले असून, उंबरठा उत्पादन 11 क्विंटल 10 किलो आहे. गेल्या वर्षी हे उत्पादन 13 क्विंटल 16 किलो होते. यावरून सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होत असून त्या प्रमाणात विमा भरपाई अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. 2025 च्या शासन निर्णयानुसार पीक कापणी प्रयोगासोबत उपग्रह छायाचित्रांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र ‘ओला दुष्काळ’ सदृश परिस्थितीत पिके वरकरणी हिरवी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे उपग्रह छायाचित्रांचा निकष खरीप 2025 च्या सोयाबीन पिकाला लागू होत नाही, असे आमदार विटेकर यांनी या निवेदनात नमूद केले.

जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख 64 हजार 431 शेतकर्यांनी विमा हप्ता भरला असून, त्यांना किमान 60 टक्के प्रमाणात हेक्टरी सुमारे 22 हजार रुपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या पॅकेजनुसार जरी हेक्टरी 17 हजार रुपये धरले, तरी जिल्ह्यासाठी सुमारे 481 कोटी 69 लाख रुपये मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ 45 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, अशी खंतही विटेकर यांनी या निवेदनाद्वारे व्यक्त केली असून या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis