परभणी, 16 एप्रिल, (हिं.स.)। बालविवाह हा कायद्याने गंभीर गुन्हा मानला जातो. अक्षयतृत्तीयाच्या दिवशी म्हणजे 19 एप्रिल 2026 रोजी परभणी जिल्हयात कुठे बालविवाह लावल्याचे आढळून आल्यास किंवा माहिती मिळाल्यास संबंधितांविरुध्द प्रशासनाने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

बालविवाह ही केवळ सामाजिक समस्या नसून ती मुलांच्या भविष्यास घातक ठरणारी गंभीर अन्यायकारक प्रथा आहे. परभणी जिल्हयात बालविवाहमुक्त समाज घडविण्यासाठी सर्व पालक व नागरिकांनी अत्यंत सजग राहावे. कुठेही बालविवाह ठरत असल्याची किंवा होणार असल्याची माहिती मिळाल्यास तात्काळ चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 या टोल-फ्री क्रमांकावर कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले आहे.

बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे. बालविवाहास मदत करणारे, त्याला पुरस्कृत करणारे आणि बालकांचे आई-वडील या सर्व संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बालविवाह होणार असल्याची माहिती जर कोणाला मिळाली तर त्यांनी तातडीने पोलिसांना 112 या क्रमांकावर किंवा 1098 या हेल्पलाइनवर माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी यांनी आवाहन केले आहे.

अक्षयतृतीया हा शुभ मुहूर्त मानला जात असून या दिवशी सामुदायिक तसेच एकल विवाह सोहळे मोठ्या प्रमाणात आयोजित केले जातात. या दिवशी बालविवाह लावण्याचे प्रकार देखील घडतात. विवाहासाठी शासनाने मुलांचे किमान वय 21 वर्षे व मुलींचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित केले आहे. यापेक्षा कमी वयात झालेला विवाह हा बालविवाह समजला जातो. असे विवाह बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार बेकायदेशीर असून संबंधितांवर गुन्हा नोंदविला जातो.

सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत अधिकारी हे बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी असून शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गावस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समित्या गठीत असून सरपंच हे अध्यक्ष तर पोलीस पाटील सदस्य म्हणून कार्य करतात. सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी, अंगणवाडी सेविका यांनी या विषयाकडे विशेष लक्ष देऊन बालविवाह रोखण्यासाठी दक्ष राहावे, असे सूचित करण्यात आले आहे.

बालविवाह झाल्याचे आढळल्यास विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारे वाजंत्री, मंगल कार्यालये, विवाह विधी पार पाडणारे तसेच मुलामुलींचे आई-वडील यांच्यावरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास पाच लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद कायद्यात आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हयात तालुकानिहाय पथकांची तसेच भरारी पथकांची सुध्दा नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यामुळे कुणीही बालविवाह लावण्याचा प्रयत्न करु नये, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती एम.एस. रंधवे यांनी सूचित केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis