छत्रपती संभाजीनगर, 27 एप्रिल (हिं.स.)।

'ज्या नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागासाठी छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख करून निधीची मागणी केली त्यांनाच तो देण्यात आला आहे, असे सांगत मंत्री अतुल सावे यांनी एमआयएमला पुन्हा एकदा डिवचले.

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदी अनिल मकरिये यांची निवड झाली तेव्हाच त्यांनी, छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख विकास निधीच्या मागणी पत्रावर केला नाही, तर एक रुपयाही मिळणार नाही, विकासाची कामे होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा एमआयएमच्या नगरसेवकांना दिला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीतही यावरून एमआयएम-भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी झाली होती. महापालिकेचा अर्थसंकल्प अनिल मकरिये यांनी जेव्हा जाहीर केला, तेव्हा त्यातील निधी वाटपाच्या आकडेवारीवरून एमआयएमने भाजपवर अन्याय केल्याचे म्हटले होते. निधी मागणी पत्रावर ज्यांनी ज्यांनी छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख केला आहे, त्यांना निधी देण्यात आल्याचे म्हटले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने या शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर केले. त्याचा जीआर आणि गॅझेटमध्येही तसा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधी पक्षाच्या शहरातील नेत्यांनी माझ्या नावाचा उल्लेख करत 'आम्ही मेलो तरी छत्रपती संभाजीनगर म्हणणार नाही, आमचे राजकारण संपले तरी चालेल', अशी भाषा वापरली होती. यातून त्यांनी एक प्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकारचा अपमानच केला होता. या शहराचे अधिकृत नाव आता छत्रपती संभाजीनगर झाले आहे, ते त्यांना स्वीकारावेच लागेल, असेही सावे म्हणाले.

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis