छत्रपती संभाजीनगर, 27 एप्रिल (हिं.स.)। राज्य शासनातील विभाग, अधिकारी तसेच, विद्यापीठांना आता कोणत्याही विदेशी संस्था, सरकार किंवा पदाधिकाऱ्यांशी औपचारिक संपर्क, बैठक, विचारविनिमय करायचा असल्यास त्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.

काही विभागांनी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता विदेशी संस्थांशी थेट संपर्क साधला होता. या प्रकारामुळे राजनैतिक शिष्टाचाराचा भंग होण्याची शक्यता असल्याने 'पूर्वपरवानगी' नियम कठोरपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रमंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेतनिर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १६ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढत सर्व प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकांना हा नियम पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.हा नियम राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, अधिनस्त कार्यालये, अधिकारी तसेच विद्यापीठांना लागू आहे. विदेशी संस्थांशी होणाऱ्या संवादात शासकीय स्तरावर शिस्त आणि समन्वय राखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis