सोलापूर, 27 एप्रिल (हिं.स.)।विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भरघोस विकासकामांची आश्वासने देणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील विकास ठप्प झाला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले असले, तरी त्यांना आर्थिक अधिकार देण्याबाबत शासन स्तरावर हात आखडते घेतले जात आहेत. या तांत्रिक पेचामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागला असून, ७५० हून अधिक गावांमधील कामे रखडली आहेत.

निधी मंजूर असूनही प्रशासकीय घोळामुळे कामे रखडली आहेत. ‘काम पूर्ण झाल्यावर पैसे मिळण्यात अडचण येईल, त्यामुळे सध्या नवीन कामे सुरू करू नका’, असे तोंडी आदेश पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक व कंत्राटदारांना दिले आहेत. यामुळे मंजूर झालेली सिमेंट रस्ते, गटारी आणि समाजमंदिरांची कामे कागदावरच राहिली आहेत.

जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठ्याच्या जिल्ह्यात १ हजार योजना मंजूर करण्यात आल्या. शासनाकडून निधीच न मिळाल्याने आज ६०० हून अधिक योजनांचे काम ठप्प आहे. जिल्हा नियोजन समितीसह पंधराव्या वित्त आयोगासह ३०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे; पण ग्रामपंचायतीकडील आर्थिक अधिकाराचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा नसल्याने ३०० कोटी रुपयांची विकासकामे पूर्ण होण्यास वर्षाचा कालावधी जाण्याची दाट शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड