अमरावती, 28 एप्रिल (हिं.स.) : ‘दलित वस्ती सुधारणा’ योजनेअंतर्गत मिळालेल्या निधीच्या वापरावरून अमरावती महापालिकेवर गंभीर आरोप होत आहेत. दलित वस्त्यांतील विकासकामांसाठी असलेला निधी प्रभागनिहाय वापरण्याऐवजी मतदारसंघनिहाय खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

प्रशासकीय राजवटीत वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 या दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी 10 कोटी रुपये, असा एकूण 20 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला होता. मात्र या कालावधीत महापालिकेत लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनाने निधीचा वापर स्वमर्जीने केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

शासनाच्या नियमानुसार, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या योजनेत सदस्यांच्या सूचनांनुसार कामांचे नियोजन अपेक्षित असते. समाजकल्याण विभागाकडून मंजुरीनंतर स्थानिक प्रशासन प्रशासकीय मंजुरी देते. मात्र प्रत्यक्षात प्रभागनिहाय नियोजन न करता विधानसभा मतदारसंघनिहाय कामे राबविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या दोन वर्षांत 20 कोटींपैकी सुमारे 17 कोटी रुपये खर्च झाले असून, 3 कोटी रुपये अद्याप शिल्लक आहेत. या निधीच्या वापराबाबत विरोधी पक्षाने आमसभेत आक्षेप नोंदवून गैरवापराचा आरोप केला आहे.

दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिकेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा केली. शिल्लक निधीतून अंगणवाडीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये समाजमंदिरे, रस्ते, नाल्या तसेच पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचा समावेश आहे.

एकाच कामासाठी दोनदा निधी नियोजन?

पुष्पक कॉलनी येथील गजानन महाराज मंदिरासाठी टीनशेड सभागृह उभारणीच्या कामासाठी दोन वेळा निधीचे नियोजन करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. मात्र संबंधित कामासाठी आधी मंजूर निधी अपुरा पडल्यानेच दोनदा तरतूद केल्याचे स्पष्टीकरण बांधकाम विभागाने दिले आहे.

एकूणच, दलित वस्ती सुधारणा निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप होत असून, याप्रकरणी पुढील चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी