बीड, 28 एप्रिल (हिं.स.)।बीड येथे आज, मंगळवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या कोट्यवधींच्या निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वेळेत, पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे. विकासकामांमध्ये हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार आणि कुचराई अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दिशा समितीच्या मॅरेथॉन बैठकीत देण्यात आला.

जलजीवन मिशन, पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीएम सूर्यघर योजना, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास, कृषी, पशुसंवर्धन, सामाजिक न्याय, पोस्ट ऑफिस, वन विभाग, पंचायत राज, उमेद अभियान अशा तब्बल २७ विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

जलजीवन मिशन अंतर्गत अनेक ठिकाणी नळ योजना केवळ कागदावर असून गावे अजूनही तहानलेली आहेत. रस्ते खोदून ठेवले, पण पाणी नाही — ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.रस्त्यांची दुरवस्था, रखडलेली कामे आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत संबंधित अभियंत्यांना जाब विचारण्यात आला.

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना हप्ते मिळण्यात होणारा विलंब अस्वीकार्य असून उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पीएम सूर्यघर योजनेत जिल्ह्याची प्रगती अत्यंत कमी असल्याने ग्रामीण भागात जनजागृती वाढवून कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले.

प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधे उपलब्ध राहिलीच पाहिजेत. आरोग्य विभागाचा निधी परत जाता कामा नये, असे स्पष्ट सांगण्यात आले.

कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन सेवा द्यावी; केवळ कार्यालयीन कामकाज पुरेसे नाही, असे निर्देश देण्यात आले. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, प्रकल्प संचालक संगीता देवी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, मोहन जगताप आदी अधिकारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis