लातूर, 28 एप्रिल (हिं.स.)। शासनाच्या जाचक अटी आणि नवीन नियमावलीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेने पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाला अहमदपूर तालुक्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून सोमवारपासून तालुक्यातील सुमारे १२५ कृषी सेवा केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्यात आली आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावरच औषध आणि खत विक्रीची दुकाने बंद झाल्यामुळे शेतकरी वर्गासमोर मोठे संकट उभे राहिले असून मशागतीच्या कामांना वेग आलेला असतानाच साहित्याचा तुटवडा भासण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या संपाबाबत कृषी सेवा केंद्र मालक असोसिएशनच्या वतीने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून त्यात प्रामुख्याने ऑनलाईन परवाना नूतनीकरणातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विक्रेत्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, खत विक्रीसाठी पीओएस मशीनची सक्ती तातडीने बंद करावी आणि कंपन्यांकडून खत पुरवठ्यासोबत होणारे बेकायदेशीर 'लिंकिंग' थांबवावे. विशेषतः सीलबंद पॅकिंगमधील बियाणे किंवा खत तपासणीत नापास झाल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न धरता केवळ साक्षीदार मानावे, ही विक्रेत्यांची जुनी मागणी आहे. याशिवाय 'साथी' पोर्टलचा वापर केवळ कंपनी स्तरापर्यंत मर्यादित ठेवावा, रासायनिक खतांचे विक्री मार्जिन वाढवावे आणि गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलची रक्कम शासनाने अदा करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी हा लढा पुकारला आहे. शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अनधिकृत HTBT बियाण्यांवर बंदी घालण्यासोबतच नवीन बियाणे व कीटकनाशक कायदा २०२५ मधील कठोर तरतुदी शिथिल करण्याची मागणीही विक्रेत्यांनी केली आहे.

तालुक्यातील सर्व कृषी केंद्रे बंद असल्याने खत आणि कीटकनाशके उपलब्ध होण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष व्यंकटराव मुसळे आणि उपाध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा बेमुदत संप सुरूच राहील. प्रशासनाने याप्रश्नी त्वरित हस्तक्षेप करून विक्रेते आणि शेतकरी या दोघांच्या हिताचा तोडगा काढावा, अशी मागणी आता सर्व स्तरातून होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis