नाशिक, 28 एप्रिल (हिं.स.) :नाशिक महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने मोठी कारवाई करत राखीव कोट्यातील घरे विक्री प्रकरणात नियमभंग करणाऱ्या 26 बिल्डरांचे तात्पुरते लेआउट कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत. या कारवाईमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महापालिका हद्दीत एक एकरापेक्षा मोठ्या भूखंडांवर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 20 टक्के राखीव सदनिका देण्याचा नियम टाळण्यासाठी काही बिल्डरांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे उघड झाले आहे. सातबाऱ्याचे तुकडे करून सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा म्हाडा घरकुल घोटाळा झाल्याचा आरोप समोर आला आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. तसेच महापालिकेने 168 जणांची सुनावणी घेतली असून नगररचना विभागाने पहिल्या टप्प्यात 26 लेआउट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नगररचना विभागाने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अभिप्राय मागवले असून उर्वरित प्रकरणांची तपासणी वेगाने सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत आणखी काही बिल्डरांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात बांधकाम परवानगी दिलेल्या प्रकरणांचीही तपासणी करून कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. या घोटाळ्यात जवळपास 1500 गरीब कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित राहावे लागल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी 197 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान, या कारवाईमुळे संपूर्ण बांधकाम क्षेत्रात मोठी हलचल निर्माण झाली आहे.
------------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV