नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याची गरज - मुख्य सचिव
मुंबई, 28 एप्रिल (हिं.स.)। नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले. द्वितीय सेवा हक्क दिनानिमित्त सह्याद्री अतिथिगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्यसेवा हक्
नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याची गरज - मुख्य सचिव


मुंबई, 28 एप्रिल (हिं.स.)। नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले. द्वितीय सेवा हक्क दिनानिमित्त सह्याद्री अतिथिगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्यसेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमास राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, कोकण विभागाचे आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे विभागाचे आयुक्त सुधाकर तेलंग, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त किरण जाधव तसेच नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले, पासपोर्टसारख्या कार्यक्षम प्रणालींचा आदर्श घेत शासनाच्या विविध विभागांमध्ये डिजिटल समन्वय वाढविण्याचे काम सुरू आहे. निकाल जाहीर होताच संबंधित माहिती आपोआप विविध विभागांकडे पोहोचून अल्पावधीत अहवाल तयार होईल, अशी प्रणाली विकसित केली जात आहे.

एआय आधारित यंत्रणेकडे वाटचाल करण्याची गरज

जी2जी, जी2सी आणि जी2बी सेवा अधिक सुलभ करण्यावरही भर दिला असुन पारंपरिक एजंट प्रणालीत बदल करून डिजिटल आणि एआय आधारित यंत्रणेकडे वाटचाल करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. डिजी लॉकर आणि “गोल्डन डाटा” यांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाचा प्रोफाइल तयार करून त्याला आवश्यक शासकीय योजना आणि सेवा आपोआप उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली.

एआय आधारित एजंट्स नागरिकांच्या आवाजावरून त्यांच्या गरजा ओळखून प्रक्रिया पूर्ण करणार

मुख्य सचिवांनी पुढे सांगितले की, भविष्यात नागरिकांना वेगवेगळे अ‍ॅप वापरण्याची गरज भासणार नाही. एआय आधारित एजंट्स नागरिकांच्या आवाजावरून त्यांच्या गरजा ओळखून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल देणार आहेत. या दृष्टीने शासन विविध कंपन्यांसोबत काम करत असून, येत्या काही महिन्यांत ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

एका जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेले उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी उपयुक्त

-मुख्य आयुक्त मनूकुमार श्रीवास्तव

राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी सेवा हक्क दिनानिमित्त बोलताना शासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे संस्थात्मक रूपांतर करण्यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, विविध अधिकाऱ्यांनी राबवलेले उपक्रम केवळ व्यक्तिनिष्ठ न राहता संपूर्ण यंत्रणेचा भाग व्हावेत, यासाठी त्यांचे योग्य दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे उपक्रम इतर जिल्ह्यांमध्येही प्रभावीपणे राबवता येतील.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, एका जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेले उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. यासाठी संबंधित विभागांच्या सहकार्याने या उपक्रमांची पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू करणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या उपक्रमांचे सविस्तर अहवाल तयार करून आयोगाकडे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, असेही आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य आयुक्तांनी कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच, या कार्यक्रमासाठी व्यस्त वेळापत्रकातून उपस्थित राहिल्याबद्दल राज्याचे मुख्य सचिव यांचे विशेष आभार मानले. आपल्या मनोगताचा शेवट करताना त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी सातत्याने सुरू ठेवावी, असे आवाहन केले.

गुणवत्तेनुसार सेवा देणाऱ्या जिल्ह्यांचा अधिकाऱ्यांसह गौरव

प्रथम क्रमांक छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने पटकावला असून जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी (भा.प्र.से.) व निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. विनय गोडा यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 91.41 टक्के सेवा निर्धारित कालावधीत देण्यात आल्या. द्वितीय क्रमांक हिंगोली जिल्ह्याला मिळाला असून जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली 90.60 टक्के सेवा वेळेत प्रदान करण्यात आल्या. तृतीय क्रमांक अहिल्यानगर जिल्ह्याने मिळवला असून जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्या नेतृत्वाखाली 90.50 टक्के सेवा वेळेत देण्यात आल्या. बीड जिल्ह्याने जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली 90.13 टक्के सेवा निर्धारित कालावधीत देत उल्लेखनीय कामगिरी केली. या सर्व जिल्ह्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत नागरिकांना अधिक सुलभ व जलद सेवा देण्यात मोलाचे योगदान दिले असून, त्यांच्या कार्याचा कार्यक्रमात विशेष गौरव करण्यात आला.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश भागवत देशमुख यांनी “डिजिटल ई-लॉक” व नवीन ऑनलाइन सेवा सुरू करून सेवा प्रक्रियेला गती दिली. भूमिअभिलेख विभागाचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे व सहायक ,योगेश नवल यांनी जीआयएस आधारित ई-मोजणी, एआय आधारित नकाशा प्रक्रिया यांसारख्या उपक्रमांद्वारे तांत्रिक सुधारणा केल्या. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. नवल किशोर राम यांनी पीएमसी केअर ॲप, व्हाट्सॲप चॅटबॉट व नागरिक सुविधा केंद्र यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande