कर्ही येथील सप्तशृंगी गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार; संतप्त ग्राहकांनी अडवली गाडी

मनमाड, 29 एप्रिल (हिं.स.)। इराण-अमेरिका युद्धाचे सावट आता संपुष्टात आले आहे, मात्र ग्रामीण भागातील गॅस ग्राहकांचे 'युद्ध' अद्याप संपलेले नाही. तालुक्यातील कर्ही येथील सप्तशृंगी गॅस एजन्सीकडून (भारत गॅस) आदिवासी आणि ग्रामीण ग्राहकांची मोठी फसवणूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल दीड महिना उलटूनही सिलिंडर मिळत नसल्याने संतप्त ग्राहकांनी वितरणाची गाडी अडवून आपला रोष व्यक्त केला. आम्ही आदिवासी आहोत म्हणून आमच्या अन्याय करता का..? या गॅस एजन्सीवर पुरवठा विभाग का कारवाई करत नाही असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी आंदोलन केले.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की इराण आणि अमेरिका युद्धाचा सर्वसामान्य जनतेला मोठा फटका बसला आहे याचा सर्वात जास्त फटका हा ग्रामीण भागातील आदिवासी व इतर घटकांना बसला असुन दीड दोन महिने आधी गॅस बुकिंग करून देखील या लोकांना गॅस दिला जात नाही विशेष म्हणजे या ग्राहकांच्या मोबाईल वर गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी झाल्याचे मेसेज पडले असुन काहींच्या खात्यांवर तर उज्वला गॅसची सबसिडी देखील प्राप्त झाली आहे मात्र या ग्राहकांना गॅस मिळालेला नाही या फसवणुकीत सर्वाधिक संख्या ही उज्वला गॅस योजनेतील गरीब आणि आदिवासी बांधवांची आहे. कर्ही येथे एजन्सी असल्याने नागरिकांना ८-१० किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे गॅस मिळवण्यासाठी महिला व वृद्धांना १० किलोमीटरवरून हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मात्र, 'गाडी आली नाही' किंवा 'साठा संपला' अशी उडवाउडवीची उत्तरे मॅनेजरकडून दिली जात आहेत.या सर्व घटनेची माहिती घेतली असता ग्राहकांच्या नावावर गॅस सुटल्याचे मेसेज येत असल्याने, या टाक्यांची खुल्या बाजारात चढ्या दराने विक्री (काळाबाजार) केली जात आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.नियमबाह्य कारभाराला कंटाळलेल्या सटाणा ग्रामस्थांनी रात्रीच्या वेळी गॅस वितरणाची गाडी अडवली. एजन्सी मालकाला घटनास्थळी बोलवा, तोपर्यंत गाडी सोडणार नाही, असा पवित्रा ग्राहकांनी घेतला होता. मात्र, ग्राहकांचा वाढता संताप पाहून गाडी चालक वाहन सोडून अंधारात पसार झाला. यामुळे एजन्सीचा कारभार किती संशयास्पद आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

पुरवठा विभागाचे 'अर्थपूर्ण' दुर्लक्ष?या गंभीर प्रकाराबाबत ग्राहकांनी अनेकदा पुरवठा विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, अद्याप एकही अधिकारी फिरकलेला नाही. पुरवठा विभागाचे या गैरप्रकाराकडे 'अर्थपूर्ण' दुर्लक्ष असून, ते संबंधित एजन्सीला पाठीशी घालत असल्याचा थेट आरोप आता ग्रामीण जनतेतून केला जात आहे. आम्ही गरीब आदिवासी आहोत, आम्हाला न्याय कोण देणार? असा आर्त सवाल आदिवासी बांधवांनी विचारला आहे. या प्रकरणी आता जिल्हा प्रशासन आणि भारत गॅसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन संबंधित एजन्सीचा परवाना रद्द करावा आणि ग्राहकांना त्वरित गॅस उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV