मुंबई, 29 एप्रिल (हिं.स.)। शासनाने कामगार क्षेत्रातील कायदे अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या 'औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०' आणि 'वेतन संहिता, २०१९' च्या धर्तीवर राज्यासाठी तयार केलेल्या नवीन नियमावली महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम २०२६ आणि महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम २०२६ हा मसुदा २८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केला आहे.

या अधिसूचनेनुसार, 'महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम, २०२६' आणि 'महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२६' या दोन्ही मसुद्यांवरील हरकती व सूचना राज्य शासनाने मागवल्या आहेत.

*अशी आहे नियमावली*

औद्योगिक आस्थापनांमधील कामगार आणि मालक यांच्यातील संबंधांचे नियमन करणे आणि वेतनाबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट करणे, हे या नव्या नियमावलीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील औद्योगिक वातावरणात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे.

हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत दिली आहे. राज्य शासनाने या मसुद्यावर कामगार संघटना, औद्योगिक आस्थापना आणि संबंधित व्यक्तींकडून हरकती किंवा सूचना मागवल्या आहेत. अधिसूचनेच्या तारखेपासून पुढील ४५ दिवसांच्या आत या हरकती आणि सूचना सादर करणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीपूर्वी प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा आणि हरकतींचा राज्य शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि त्यानंतरच अंतिम नियमावली लागू केली जाईल.

संबंधित नियमावलीचा मसुदा सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आणि कामगार संघटनांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासाठी शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://maharashtra. gov.in, कामगार विभागाचे संकेतस्थळ https:// mahakamgar.maharashtra.gov.in

वरील दोन्ही संकेतस्थळांवर 'कायदा व नियम' (Acts and Rules) या शीर्षकाखाली हे मसुदे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

ज्या व्यक्तींना किंवा संघटनांना या मसुद्याबाबत काही हरकती किंवा सूचना नोंदवायच्या आहेत, त्यांनी कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, सी-२०, ब्लॉक-ई, वांद्रे-कुर्ला संकूल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१ या पत्त्यावर आणि mh.labourcodes. rules@gmail.com या ईमेल आयडीवर सादर कराव्यात.

राज्यभरातील सर्व औद्योगिक आस्थापना आणि कामगार संघटनांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या सूचना विहित वेळेत नोंदवाव्यात, असे आवाहन कामगार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर