परभणी, 29 एप्रिल, (हिं.स.)। राज्य शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार महाडीबीटी प्रणालीचे व्हर्जन 2.00 हे आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. नवीन प्रणालीमध्ये डेटा हस्तांतरण आणि तांत्रिक सुसूत्रता राखण्यासाठी जुन्या प्रणालीवरील प्रलंबित कामकाज पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व योजनांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सन 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीतील अनेक अर्ज महाविद्यालय व विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. याअनुषंगाने महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटीमुळे परत पाठवले गेले आहेत, अशा सर्व विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांना अर्जातील त्रुटीची पूर्तता करून परिपूर्ण अर्ज 2 (दोन) दिवसांत प्राप्त करून घेऊन मंजुरीची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास आपण लाभापासून वंचित राहाल व याची जबाबदारी आपली राहील, अशा स्पष्ट सूचना महाविद्यालयामार्फत द्याव्यात.

महाविद्यालयांनी त्यांच्या लॉगिनला प्रलंबित असलेले (पहिला हप्ता व दुसरा हप्ता) सर्व अर्ज त्वरित तपासावेत. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्या पूर्ण करून घ्याव्यात व अर्ज जिल्हा स्तरावर मंजुरीसाठी तात्काळ फॉरवर्ड करावेत.

सन 2015-20 ते 2024-25 या कालावधीतील सर्व प्रलंबित अर्ज दि. 05 मे 2026 पर्यंत तसेच सन 2025-26 या कालावधीचे अर्ज दि. 31 मे 2026 पर्यंत 100 टक्के निकाली काढणे बंधनकारक आहे. जुन्या अर्जांचा डेटा प्रलंबित राहिल्यास नवीन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.

तरी, सदर कामास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन विहित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करावी. अर्ज विहित मुदतीत निकाली न काढल्यामुळे विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहील. सन 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीतील महाविद्यालय व विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त राजू एडके यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis