मुंबई, 29 एप्रिल (हिं.स.) - राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बारा व चोवीस वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे आदिवासी विभागाच्या ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांतील ७ हाजर ५६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी जनतेच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी क्षेत्र विकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातंर्गत आदिवासी क्षेत्राचा शैक्षणिक विकास होण्यासाठी आश्रमशाळा महत्त्वाचा केंद्र बिंदू आहे. त्यानुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून शाळांकरीता एकूण ७२४३ शिक्षक व ७५६२ शिक्षकेतर कर्मचारी पदे मंजूर आहेत. सध्या या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये सुमारे २ लाख ६१ हजार ८३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनाची मागणी होती. यात शालेय शिक्षण विभागाने दि. १४ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना१२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एक जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अनुदानित आश्रमशाळा या शालेय शिक्षण विभागाच्या खाजगी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांच्या धर्तीवर चालविण्यात येतात व त्याबाबतचे सर्व नियम आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना लागू केले जातात. त्यानुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतरची २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि. एक जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी