रत्नागिरी, 29 एप्रिल, (हिं. स.) : राज्यातील गरीब व गरजूंच्या निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्यातील बृहन्मुंबई वगळून इतर जिल्ह्यामधील 1 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली व सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 40, कलम 51 आणि कलम 64 मधील अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971, मधील नियम 43, 43अ व 52 मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

या निर्णयाच्या अनुषंगाने रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल व उपविभागीय अधिकारी वैशाली पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेड तालुक्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. यासंबंधीच्या कार्यवाहीसाठी आज खेड येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या दालनामध्ये बैठक पार पडली. बैठकीसाठी उपविभागीय अधिकारी श्रीमती पाटील, तहसीलदार सुधीर सोनवणे, मुख्याधिकारी महादेव रोडगे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक श्री. तिकोणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विजय करपे तसेच खेड तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी उपस्थित होते.

गायरान वगळून अन्य शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी खेड तालुका प्रशासनाने शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ करत निर्णायक पाऊल उचलले आहे. या मोहिमेत 1 जानेवारी 2011 पर्यंतचे निवासी अतिक्रमणे ठरावीक अटींवर नियमित केली जाणार असून, अर्ज सादरीकरण, कागदपत्रांची पडताळणी, हरकतींची सुनावणी आणि भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी अशा टप्प्यांतून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, वेळबद्ध आणि नियमबद्ध पद्धतीने राबवली जाणार आहे. पात्र नागरिकांना भोगवटादार वर्ग-2 दर्जा प्रदान करण्यात येणार असून, संबंधित जमिनीच्या हस्तांतरणावर पाच वर्षांची बंदी राहणार आहे. 500 चौरस फुटांपर्यंत अतिक्रमण विनामूल्य नियमित करण्यात येईल, तर 1500 चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रावर शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. एका कुटुंबातून एकच व्यक्ती अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल. नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वने, आणि धोकादायक क्षेत्रातील, वेटलँड / सीआरझेड बाधित अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाही.

पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत अर्ज ग्रामीण भागामध्ये संबंधित ग्रामविकास अधिकारी तर नागरी भागामध्ये खेड नगर परिषदेकडे अर्ज सादर करावा. अर्ज दाखल करण्याकरिता 31 डिसेंबर, 2026 पर्यंत मुदत असेल. या दिनांकापर्यंत अर्ज प्राप्त झालेल्या पात्र व्यक्तींना त्यांचे अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण प्राप्त असेल. तथापि, या दिनांकापर्यंत अर्ज न करणाऱ्या व्यक्ती/ संस्था यांची अतिक्रमणे, त्यानंतर कोणत्याही दिनांकास निष्कासित करण्यासाठी पात्र राहतील, असे खेड उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत कळविण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी