नवी दिल्ली, 20 मे (हिं.स.)। अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक आणि नीतिमान असायला हवे, केवळ निर्णय घेण्याचे टाळणे म्हणजे नैतिकता नव्हे. त्याऐवजी, जनहित आणि प्रस्थापित व्यवस्थेशी सुसंगत राहून योग्य निर्णय घेणे, हेच नैतिकतेचे खरे सार आहे.असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2024 च्या तुकडीतील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने, राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींची भेट घेतली. या वेळी राष्ट्रपती आयएएस अधिकाऱ्यांना संबोधित करत होत्या.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, अखिल भारतीय सेवांनी, विशेषतः आयएएस अधिकाऱ्यांनी आपल्या देशाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावली आहे. देशाने आता विकासाच्या व्यापक कक्षेत प्रवेश केला असून, आता अधिकाऱ्यांकडून असलेल्या अपेक्षाही उंचावल्या आहेत.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, युवा अधिकाऱ्यांना विविध क्षेत्रात काम करण्याची अनोखी संधी मिळेल, आणि अनेकदा ते विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञांच्या पथकांचे नेतृत्व करतील. त्यांनी नमूद केले की, अधिकाऱ्यांनी करुणा आणि विवेक याचा मेळ घालणे आवश्यक आहे. त्यांनी केवळ भावुक न होता, संवेदनशील असणे गरजेचे आहे. त्यांनी नियमांचे पालन करावे, मात्र व्यापक उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष करू नये.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, लोकशाहीचे उद्दिष्ट लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, हे असते. या आकांक्षा त्यांच्या लोकप्रतिनिधींद्वारे व्यक्त केल्या जातात. म्हणूनच, जनतेच्या हितासाठी या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना प्राधान्य देणे, हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.

राष्ट्रपतींनी नमूद केले की, केवळ वाहत्या प्रवाहाबरोबर जाण्यासाठी कोणत्याही प्रयत्नांची आवश्यकता नसते. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि आपल्या समाजाला प्रगतीच्या शिखरावर नेण्यासाठी, अधिकाऱ्यांना अनेकदा प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन वाटचाल करावी लागेल. राष्ट्रपतींनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ते आपल्या क्षेत्रात कार्यरत असोत किंवा कार्यालयात, त्यांनी भारताच्या जनतेला, विशेषतः समाजातील वंचित घटकांना आपल्या विचारांच्या आणि कृतींच्या केंद्रस्थानी ठेवावे. हे अधिकारी, विकसित आणि समावेशक भारताच्या निर्मितीमध्ये मोलाचे योगदान देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule