बकरीईदपूर्वी कोलकाता हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

कोलकाता, 21 मे (हिं.स.) : बकरीदपूर्वी कोलकता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पशुबलीसंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने बकरीदच्या काळात लागू केलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने नामंजूर केली.न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, गायीची कुर्बानी ही इस्लाम धर्मातील किंवा बकरीद सणातील अनिवार्य धार्मिक परंपरा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला जनहिताच्या दृष्टीने पशुबलिवर काही प्रमाणात निर्बंध लावण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी किंवा उघड्यावर पशुबलि आणि वध करण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. पशुबलि केवळ प्रशासनाने निश्चित केलेल्या सुरक्षित आणि अधिकृत ठिकाणीच करण्यास परवानगी असेल.दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने यापूर्वीच पशुवधापूर्वी वैद्यकीय तपासणी आणि अधिकृत फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही अशा पशूंची बलि देण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणात काही याचिकाकर्त्यांनी पशुवध नियंत्रण कायदा 1950 अंतर्गत सणांसाठी विशेष सूट देण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध करत सरकारचे नोटिफिकेशन कायद्यानुसार योग्य असल्याचे सांगितले.याशिवाय, मंदिरांमध्ये होणाऱ्या सामूहिक पशुबलिवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या मागण्याही न्यायालयाने फेटाळल्या. धार्मिक प्रथांवर पूर्ण बंदी घालता येणार नाही, तसेच या विषयाकडे देशाला पूर्ण शाकाहारी बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी