नवी दिल्ली, 20 मे (हिं.स.) : देशात आधार कार्डचा वाढता वापर आणि त्याचा संभाव्य गैरवापर याबाबत सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की आधार कार्डचा वापर नागरिकत्व, निवासस्थान आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आधारचा वापर केवळ ओळखपत्रापुरता मर्यादित ठेवावा, असे निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

ही याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि भारत निवडणूक आयोग यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे की आधारचा वापर फक्त ओळख पटवण्यासाठीच केला जावा; नागरिकत्व, अधिवास, पत्ता किंवा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून नाही.अधिवक्ता अश्वनी दुबे यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत नव्या मतदार नोंदणी फॉर्म-6 मध्ये आधारच्या वापरावर गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकेनुसार, मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी आधारला जन्मतारीख आणि निवासाचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे हे आधार अधिनियम, 2016 च्या कलम 9, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 23(4) आणि संविधानातील अनुच्छेद 14 च्या तरतुदींना पूर्णपणे विरोधात आहे.

याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की आधार अधिनियमातील कलम 9 स्पष्टपणे सांगते की आधार हा नागरिकत्व किंवा अधिवासाचा पुरावा नाही. तसेच, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने 22 ऑगस्ट 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतही स्पष्ट केले आहे की आधार फक्त ओळख पटवण्यासाठी आहे, नागरिकत्व किंवा जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी नाही. याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा उल्लेख करत सांगितले आहे की शाळांमध्ये प्रवेश, मालमत्ता खरेदी, जन्म प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी आधारचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वय आणि नागरिकत्वाच्या पुराव्यासाठी केला जात आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नवीन मतदार ओळखपत्रासाठी (फॉर्म-6) अर्ज करताना देखील आधारचा वापर पत्ता आणि जन्मतारीख म्हणून केला जात आहे. या ढिलाईचा फायदा घेऊन घुसखोर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितही आधारच्या मदतीने विविध सरकारी कागदपत्रे मिळवत असल्याची भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की फॉर्म-6 अंतर्गत सध्याची सत्यापन प्रणाली अत्यंत कमकुवत आहे. त्यामुळे योग्य कागदपत्रांशिवायही लोक मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकतात, ज्यामुळे देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या सत्यापन प्रणालीचा व्यापक आढावा घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, या सुधारणा प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये सायबर सुरक्षा आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचाही समावेश असावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी