नवी दिल्ली, 20 मे (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्राने भारताच्या २०२६ च्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ६.४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. या अहवालात असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, देशाचा आर्थिक वाढीचा दर २०२७ मध्ये ६.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाने (यूएन डीईएसए) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारत अजूनही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून, जीडीपी 6.4 टक्क्यांच्या दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसला असून, त्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावली आहे. महागाईचा दबाव वाढला असून अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

यूएन डीईएसएच्या आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागातील जागतिक आर्थिक निरीक्षण शाखेचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि प्रभारी अधिकारी इंगो पिटरले यांनी सांगितले की, भारत सध्याच्या जागतिक आव्हानांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. त्यांनी म्हटले की, भारत हा ऊर्जेचा मोठा आयातदार आहे आणि परदेशातून येणाऱ्या धनप्रेषणांवर (रेमिटन्स) देखील अवलंबून आहे, त्यामुळे काही अडचणी अधिक वाढू शकतात। तसेच जागतिक आर्थिक कडक धोरणांमुळे चलनविषयक धोरण अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताचा जीडीपी वाढदर 6.9 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा दर मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील अंदाजित 7.6 टक्के विकासदरापेक्षा कमी आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेला अडथळा होय.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule