पुणे, 21 मे, (हिं.स.)। राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावरील अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार आणि संस्थांनी अद्याप महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधितांविरोधात अधिनियमांतर्गत नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. उच्च दर्जाच्या वंशावळीच्या वळूंच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतन करून दुधाळ जनावरांची उत्पादकता वाढवणे आणि प्रजनन प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या अधिनियमांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांनी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच केवळ प्रमाणित आणि उच्च गुणवत्तेच्या वळूंचे रेतच प्रजननासाठी वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” स्थापन करण्यात आले असून, प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची तरतूद असल्याने संबंधितांनी तातडीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु