सोलापूर, 22 मे (हिं.स.) : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार विडी कामगारांना फरकासह किमान वेतन तातडीने लागू करावे, अशी मागणी माजी आमदार नरसय्या आडॅम यांनी पुन्हा एकदा केली आहे. या मागणीवर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रश्नावर कामगार संघटना, विडी कारखानदार आणि शासन यांच्यात यापूर्वी अनेक बैठका झाल्या असल्या तरी अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने हजारो विडी कामगार किमान वेतनापासून वंचित असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. यामुळे कामगारांवर आर्थिक अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य कामगार आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत विडी कामगारांना शासन निर्णयानुसार किमान वेतन, थकबाकीचा फरक, कारखान्यात रोख मजुरी तसेच किमान 10 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची मागणी मांडण्यात आली.
यावेळी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळच्या तुलनेत कमी मजुरी मिळत असल्याचे मान्य केले. तसेच केंद्र सरकारने भविष्यात किमान वेतन वाढविल्यास ती वाढही कामगारांना देणे बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच मालक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आता या आश्वासनांनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होते, याकडे विडी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
-----------------------
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
