अमरावतीत अतिवृष्टीग्रस्त २१ शाळांच्या दुरुस्तीला विलंब ४८ लाख मंजूर
- महिनाभरात शाळा दुरुस्त होणार का? अमरावती, 22 मे (हिं.स.)। मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि वादळी वाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील २१ अतिवृष्टीग्रस्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तब्
अतिवृष्टीग्रस्त २१ शाळांच्या दुरुस्तीला विलंब ४८ लाख मंजूर; महिनाभरात शाळा दुरुस्त होणार का?


- महिनाभरात शाळा दुरुस्त होणार का?

अमरावती, 22 मे (हिं.स.)।

मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि वादळी वाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील २१ अतिवृष्टीग्रस्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ४८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र शाळा सुरू होण्यास अवघा एक महिना शिल्लक असतानाही अनेक ठिकाणी दुरुस्तीची कामे अपूर्ण असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या छतांचे पत्रे उडाले होते, भिंतींना तडे गेले होते तसेच वर्गखोल्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाने २१ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करून कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये छत दुरुस्ती, भिंतींचे मजबुतीकरण आणि वर्गखोल्यांची देखभाल अद्याप रखडलेली दिसून येत आहे.काही ठिकाणी कामे सुरू असली तरी ती वेळेत पूर्ण होतील का, याबाबत पालक आणि ग्रामस्थांमध्ये साशंकता व्यक्त होत आहे. पावसाळा तोंडावर असताना विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सुस्थितीत शाळा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. दरम्यान, किती शाळांची दुरुस्ती पूर्ण झाली याचा अंतिम अहवाल शिक्षण विभागाकडे अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचेही समोर आले आहे.याशिवाय जिल्ह्यातील एकूण ३३२ शिकस्त शाळांचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी २२६ शाळांची दुरुस्ती पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे, तर २७ शाळांमध्ये कामे सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र उर्वरित ७६ शाळांची कामे विविध तांत्रिक अडचणींमुळे रखडली आहेत. काही ठिकाणी जागेचा प्रश्न, तर काही ठिकाणी प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे कामांना सुरुवातच होऊ शकलेली नाही.स्थानिक नागरिक आणि पालकांनी रखडलेल्या कामांवर तातडीने निर्णय घेऊन सर्व शाळांची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याने प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande