पुणे, 22 मे (हिं.स.)। पुणे महापालिकेला उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत ठरलेल्या जीएसटी अनुदानात राज्य सरकारने यावर्षी 17.5 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता पुणे शहराच्या जीएसटी वाट्यापोटी महापालिकेला दरमहा 242 कोटी 50 लाख रुपये मिळणार असून वर्षभरात ही रक्कम सुमारे 2 हजार 910 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.महापालिकेचा अर्थसंकल्प यंदा 15 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, देखभाल-दुरुस्ती, नवीन विकास प्रकल्प, अपूर्ण कामे आणि विविध विकास योजनांमुळे खर्चात मोठी वाढ होत आहे. मात्र, उत्पन्न वाढीवर मर्यादा येत असल्याने प्रशासनासमोर आर्थिक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.गेल्या वर्षी महापालिकेचा अर्थसंकल्प 12 हजार 615 कोटी रुपयांचा होता. मात्र प्रत्यक्षात सुमारे 9 हजार 500 कोटी रुपयांचेच उत्पन्न मिळाले.

परिणामी जवळपास 3 हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली होती. आता 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प 15 हजार 669 कोटी रुपयांचा असल्याने उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत म्हणून मिळकतकर विभाग, बांधकाम विकास विभाग आणि जीएसटी अनुदान यांकडे पाहिले जाते. यापूर्वी महापालिका हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू होता. मात्र एलबीटी रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक तुटीवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने जीएसटीमधून त्याच स्वरूपाचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता दरमहा निश्चित निधी महापालिकेला उपलब्ध होत आहे.महापालिकेचे उत्पन्न वाढले नाही तर विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि शहराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु