नवी दिल्ली, 24 मे (हिं.स.)। केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसर (इंधन भरण्याच्या मशीन) यांच्या तपासणी आणि पुनर्तपासणी प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लीगल मेट्रोलॉजी नियमांमध्ये सुधारणा करून या इंधन डिस्पेंसरना सरकारमान्य परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले आहे. यामुळे इंधन मापन प्रणालीची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढणार आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाने लीगल मेट्रोलॉजी (सरकारमान्य परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, सुधारित नियमांअंतर्गत आता पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसरची तपासणी तसेच पुनःसत्यापनही जीएटीसीमार्फत करता येणार आहे. यासोबतच जीएटीसी अंतर्गत सत्यापनासाठी पात्र उपकरणांची एकूण संख्या आता 23 वर पोहोचली आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, देशात स्वच्छ इंधनांच्या वापरात सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सीएनजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसरना या व्यवस्थेत समाविष्ट केल्याने इंधन पुरवठ्यातील अचूकता सुनिश्चित होईल आणि ग्राहकांना अधिक पारदर्शक सेवा मिळतील. यामुळे स्वच्छ इंधन पायाभूत सुविधांनाही बळकटी मिळणार आहे.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सरकारमान्य परीक्षण केंद्रे अशी संस्थाने आहेत ज्यांच्याकडे मोजमाप व वजन उपकरणांच्या तपासणी आणि पुनःसत्यापनासाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्य तसेच पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. खासगी प्रयोगशाळा आणि उद्योगांच्या सहभागामुळे देशाची सत्यापन क्षमता वाढेल आणि सेवांपर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होईल.

सुधारित नियमांनुसार, राज्य सरकारांनाही त्यांच्या राज्यांमध्ये अतिरिक्त श्रेणीतील मोजमाप व वजन उपकरणांना जीएटीसी व्यवस्थेअंतर्गत अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय संयुक्त सचिव आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमांअंतर्गत मंजुरीसंबंधी प्रकरणांमध्ये अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रक्रियांना गती मिळेल.

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल डिस्पेंसरच्या सत्यापन शुल्कासाठी प्रति नोजल 5 हजार रुपये निश्चित केले आहेत, तर सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसरसाठी हे शुल्क प्रति नोजल 10 हजार रुपये ठेवण्यात आले आहे.

मंत्रालयाच्या मते, या सुधारणांमुळे राज्य लीगल मेट्रोलॉजी विभागांना तपासणी, अंमलबजावणी आणि ग्राहक तक्रार निवारणावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, व्यावसायिक पारदर्शकता आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी देण्यासोबतच भारताची मेट्रोलॉजी प्रणाली आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule