वॉशिंग्टन, 24 मे (हिं.स.)।पश्चिम आशियातील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांना आता यश येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, समृद्ध युरेनियमच्या मुद्द्यावर इराण आपली कठोर भूमिका मवाळ करण्यास तयार झाला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेचा परिणाम आता कराराच्या दिशेने जात असल्याचे मानले जात आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात होऊ घातलेल्या या करारात ६० दिवसांच्या युद्धविरामाचा विस्तार समाविष्ट असू शकतो. अलीकडेच इराण आणि पाकिस्तान यांनी अमेरिकेला नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनीही चर्चेत प्रगती होत असल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे या करारावर सहमती होण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका इराणसोबत युद्ध संपवण्यासाठी आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याच्या दिशेने कराराच्या जवळ पोहोचली आहे. मात्र, त्यांनी याबाबत अधिक तपशील दिला नाही. या प्रस्तावित करारामुळे भविष्यातील तणाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि ऊर्जा पुरवठ्यात तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याला इराणी माध्यमांनी विरोध दर्शवला आहे. प्रस्तावित करारानुसार होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्ववत केली जाईल, हा ट्रम्प यांचा दावा इराणने रविवारी फेटाळून लावला. इराणच्या अर्ध-सरकारी वृत्तसंस्थेने म्हटले की, तेहरान होर्मुझवरील नियंत्रण कायम ठेवणार आहे. या अहवालानुसार, इराणने केवळ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांची संख्या युद्धपूर्व पातळीवर आणण्यास सहमती दर्शवली आहे.

ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, या करारात होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचा समावेश आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारमार्ग असून, इराणने २८ फेब्रुवारीपासून तो बंद केला होता. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. एका अहवालानुसार, ६० दिवसांच्या कालावधीत ही सामुद्रधुनी कोणत्याही टोलशिवाय खुली ठेवली जाईल आणि तेहरान सामुद्रधुनीत पेरलेल्या बारूदी सुरंगांना हटवण्यास सहमत होईल.

एका अहवालानुसार, या करारात इराणने आपल्या समृद्ध युरेनियम साठ्याचा त्याग करण्याची स्पष्ट बांधिलकी दर्शवली आहे. मात्र, इराण हा युरेनियम साठा नेमका कसा हस्तांतरित करेल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. या विषयावर पुढील अणु चर्चांमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित शांतता करार तीन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. त्यात पश्चिम आशियातील संघर्ष औपचारिकरीत्या समाप्त करणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटावर तोडगा काढणे आणि व्यापक करारासाठी ३० दिवसांच्या चर्चेला सुरुवात करणे यांचा समावेश असेल. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीच्या बदल्यात, इराणने सामुद्रधुनीवरील देखरेख, इराणी बंदरांवरील अमेरिकन नाकेबंदी हटवणे आणि इराणी तेल विक्रीवरील निर्बंध उठवण्याची मागणी केली आहे.इराणने परदेशातील आपल्या निधीवरील जप्ती हटवण्याचीही मागणी केली आहे. मात्र, अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, ठोस सवलती मिळाल्यानंतरच यावर निर्णय घेतला जाईल.

या करारात लेबनानमध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यातील संघर्ष थांबवण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी बेरूतवरील इस्रायली हल्ल्यामुळे या शांतता योजनेला धोका निर्माण झाला होता. अमेरिका म्हणाले होते की, जर हिजबुल्लाने पुन्हा शस्त्रसाठा वाढवण्याचा किंवा हल्ले भडकवण्याचा प्रयत्न केला, तर तेल अवीवला कारवाईची परवानगी दिली जाईल. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि तेहरान यांच्यात मध्यस्थीद्वारे सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये मतभेद अजूनही गंभीर आणि महत्त्वाचे आहेत.औपचारिक कराराच्या मार्गात अजूनही मोठे अडथळे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode