नवी दिल्ली, १ जून (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती शील नागू, न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ती अरुण पल्ली आणि ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना या पाच नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. २२ आणि २७ मे २०२६ रोजी झालेल्या आपल्या बैठकांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पाच नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती, ज्याला आता राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.

या पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती:

न्यायमूर्ती शील नागू (मुख्य न्यायाधीश, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय)

न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर (मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय)

न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा (मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय)

न्यायमूर्ती अरुण पल्ली (मुख्य न्यायाधीश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालय)

व्ही. मोहना (वरिष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय)

कॉलेजियमने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली आणि ज्येष्ठ वकील मोहना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याची शिफारस केली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम, उच्च न्यायालयांमधील नियुक्ती आणि बदल्यांसंबंधी शिफारसी करण्यासाठी जबाबदार आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांनुसार, संबंधित उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश त्या उच्च न्यायालयाच्या दोन सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून नियुक्तीचा प्रस्ताव सुरू करतात. ही शिफारस सरन्यायाधीशांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली जाते, जे ती राज्यपालांकडे पाठवतात. राज्यपाल, पुढे, हा प्रस्ताव, संबंधित माहिती आणि कागदपत्रांसह, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्र्यांकडे पाठवतात. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावावर प्रक्रिया केली जाते आणि तो भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर ठेवला जातो, जे शिफारसीला अंतिम रूप देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करतात. कॉलेजियमच्या मंजुरीनंतर, शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवली जाते. जेव्हा भारताचे राष्ट्रपती नियुक्तीच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करतात आणि न्याय विभाग 'गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये अधिसूचना जारी करतो, तेव्हा नियुक्ती प्रभावी होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे