युरोपीयन युनियन व पाकिस्तान संयुक्त निवेदन भारताने फेटाळले

नवी दिल्ली, 2 जून (हिं.स.) : भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) युरोपियन युनियन (EU) आणि पाकिस्तान यांनी जम्मू-काश्मीरवर दिलेले संयुक्त निवेदन पूर्णपणे फेटाळले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य व अंगभूत भाग आहेत आणि या विषयावर कोणतीही बाह्य टिप्पणी स्वीकारली जाणार नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की भारत आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही परकीय हस्तक्षेप सहन करणार नाही. त्यांनी इशारा दिला की ज्यांना या विषयावर अधिकार नाही, त्यांनी अशा टिप्पणीपासून दूर राहावे.

त्याच पत्रकार परिषदेत भारत–नेपाळ सीमा वादाबाबतही भारताने आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की भारत–नेपाळ सीमा प्रश्न हा पूर्णपणे द्विपक्षीय मुद्दा आहे आणि यात कोणत्याही तृतीय पक्षाची भूमिका असू शकत नाही.

जयस्वाल म्हणाले की दोन्ही देशांमध्ये आधीपासूनच द्विपक्षीय यंत्रणा अस्तित्वात आहे, ज्याद्वारे सीमा प्रश्न सोडवले जातात. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत–नेपाळ सीमेपैकी सुमारे 98 टक्के सीमा आधीच निश्चित करण्यात आली आहे, तर काही भागांमध्ये नदीचा प्रवाह बदलणे आणि स्थानिक अतिक्रमण यांसारख्या समस्या आहेत, ज्यावर संयुक्त सर्वेक्षण आणि नकाशांकन सुरू आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी दिलेल्या त्या विधानाचाही उल्लेख करण्यात आला, ज्यात त्यांनी सीमा प्रश्नात चीन आणि ब्रिटनची भूमिका सुचवली होती. भारताने हा प्रस्ताव फेटाळत स्पष्ट केले की कोणत्याही बाह्य देशाची मध्यस्थी स्वीकारली जाणार नाही.

सरकारने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की भारताची परराष्ट्र धोरणाची आधारशिला सार्वभौमत्व आणि द्विपक्षीय संवाद आहे, तसेच जम्मू-काश्मीरशी संबंधित सर्व मुद्दे पूर्णपणे अंतर्गत आहेत.---------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis